४२ हजार ठेवीदारांना १० टक्के पर्यंतचा परतावा मिळणार
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल
संजय गायकवाड | कर्जत:
पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेतील घोटाळ्यानंतर गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या हजारो ठेवीदारांच्या संघर्षाला अखेर मोठे यश आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. सुमन शाम आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’चा (डीआयसीजीसी) आक्षेप फेटाळून लावत प्रामाणिक ठेवीदारांच्या बाजूने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालामुळे बँकेतील पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ४२ हजार ४८२ मध्यम व मोठ्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, संबंधितांना ठेर्वीच्या १० टक्के अथवा कमाल १ लाख रुपयांच्या मर्यादेत रक्कम वितरित करण्याचे थेट निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती पेण अर्बन बँक ठेवीदीर व खातेदार संघर्ष समितीचे कार्यवाह आणि विशेष कृती समिती सदस्य नरेन जाधव यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
ठेवीदारांना ही रक्कम देण्यात येऊ नये, असा आक्षेप डीआयसीजीसीने न्यायालयात घेतला होता. मात्र, पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीचे कार्यवाह नरेन जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा मुख्य कार्यालय दि. पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक आक्षेप फेटाळून लावला. यापूर्वी बँकेतील १ लाख १५ हजार छोट्या ठेवीदारांना २६.९४ कोटी रुपयांची परतफेड पूर्ण झालेली आहे. त्यानंतर आता मध्यम व मोठ्या खातेदारांच्या परताव्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बँकेच्या ३१ मार्च २०२५ अखेरच्या अधिकृत वर्गवारीनुसार, पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त ठेव असणाऱ्या ४२ हजार ४८२ ठेवीदारांची एकूण ठेव रक्कम तब्बल ५८३ कोटी ८५ लाख १० हजार ९४७ रुपये इतकी आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार प्रत्येकाला त्याच्या ठेवीच्या १० टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १ लाख रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या न्यायालयीन सूत्रानुसार प्रत्यक्ष हिशोब केला असता, या सर्व खातेदारांना मिळून एकूण ५३ कोटी ८ लाख ७३ हजार रुपयांचे थेट वाटप होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असणाऱ्या ३९९ बड्या खातेदारांची एकूण ठेव सुमारे २२ कोटी ८७ लाख रुपये आहे. या ठेवीदारांचे १० टक्के हे १ लाखांपेक्षा अधिक होत असले तरी, न्यायालयाच्या कमाल मर्यादच्या निकषामुळे या ३९९ ठेवीदारांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांप्रमाणे एकूण ३ कोटी २९ लाख रुपयांचे वितरण केले जाईल. गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ आर्थिक
विवंचनेत आणि अनिश्चिततेत दिवस काढणाऱ्या सामान्य ठेवीदारांमध्ये या ऐतिहासिक निकालामुळे समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. न्यायालयीन अडथळे दूर झाल्याने आता ही परतावा रक्कम प्रशासनाकडून लवकरात लवकर ठेवीदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जावी, अशी एकमुखी मागणी सर्वसामान्य खातेदारांमधून केली जात आहे.
दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेव असणाऱ्या खातेदारांच्या बाबतीत मात्र कमाल १ लाख रुपयांची मर्यादा लागू ठरणार आहे. बँकेत मालमत्तांच्या विक्रीतून ठेवीदारांचे पैसे मिळणे शक्य – नरेन जाधव
बँकेच्या ताब्यात असलेल्या १५० मालमत्तांची योग्य प्रकारे विक्री झाल्यास १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वसूल होऊ शकते आणि त्यातून १ लाख ३१ हजार ९७६ या सर्व ठेवीदारांचे पैसे सव्याज परत करणे शक्य असल्याचे नरेंन जाधव यांनी सांगीतले. सध्या कर्जवसुलीतून काही रक्कम जमा झाली असून, एकूण १५० मालमत्तांपैकी १२ मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे (व्हॅल्युएशन) काम विक्रीसाठी हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, विक्रीच्या प्रक्रियेत काही घटक कायदेशीर हरकती आणि अडचणी निर्माण करत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. पेण नगरपालिकेच्या हद्दीला लागून असलेली सुमारे १३ हेक्टर (१४०० गुंठे) जमीन तसेच ‘नैना’ प्रकल्प परिसरातील मोक्याच्या जमिनी या मालमत्तांमध्ये समाविष्ट आहेत. ठेवीदारांच्या पैशांतून खरेदी केलेल्या मालमत्ता, बँकेच्या मालकीच्या असलेल्या १२ ते १३ शाखांच्या जागा, कर्जदारांकडून वसुलीपोटी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता आणि बँकेच्या संचालक मंडळाशी संबंधित असलेल्या मालमत्ता अशा चार प्रकारच्या मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात असून त्यांची विक्री करता येवू शकते. या सर्व जागांची प्रत्यक्ष विक्री करणे जिकिरीचे व आव्हानात्मक काम आहे. त्यामुळे बँकेचे दुसऱ्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करून या सर्व मालमत्ता त्या बँकेच्या स्वाधीन केल्यास वसुली आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते. या विलीनीकरणाच्या पर्यायासाठीही स्वतंत्रपणे प्रयत्न सुरू असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.







