वसुलीसाठी स्थापन ‘विशेष कृती समिती’च्या कारभारात अनियमितता
संजय गायकवाड | कर्जत:
पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेत झालेल्या तब्बल ५९८.७२ कोटी रुपयांच्यां महाघोटाळ्या-प्रकरणी हडप झालेली रक्कम वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ‘विशेष कृती समिती’च्या (स्पेशल टास्क पोर्स कमीटी) संथ आणि अनियमित कारभारावर पीडित ठेवीदारांनी तीव्र . संताप व्यक्त केला आहे. पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीने या पूर्वी अनेक निवेदन रायगडचे जिल्हाधिकारी व विशेष कृती समितीचे अध्यक्ष यांना सादर केले आहे. यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना होत असल्याचा आरोप करत, तातडीने बैठक न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ठेवीदारांनी दिला असल्याची माहिती. पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये विशेष टास्क फोर्स समितीची स्थापना बँकेत पैसे अडकलेल्या ठेवीदारांच्या वतीने नरेंद्र जाधव आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयातसन २०११ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. बँकेतून मोठ्या प्रमाणावर निधी पळवला गेल्याने बँकेची देणी वाढली होती. उच्च न्यायालयाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत १७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशा नुसार, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय जारी करून या उच्चस्तरीय विशेष टास्क फोर्स समितीची स्थापना केली होती. या उच्चस्तरीय समितीमध्ये रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. तर सदस्य म्हणून रायगड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाचे महाव्यवस्थापक,सीबीआयचे सहाय्यक आयुक्त आणि ठेवीदार प्रतिनिधी म्हणून नरेंद्र जाधव यांचा समावेश आहे. तसेच कोकण विभागाचे सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

या विशेष समितीला घोटाळेबाजांवर आणि थकबाकीदारांवर कंडक कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. बँकेतून अपहार झालेली ५९८.७२ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आणि त्यानंतर पेण अर्बन बँकेचा बँकिंग व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी आहे.
प्रशासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार धैर्यशिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कार्याध्यक्ष नरेन जाधव, अनिल बोभाटे व चिंतामण पाटील यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती नोंदणी शाखेत अधिकृतपणे सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या प्रती योग्य कारवाईसाठी रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि कोकण विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तत्काळ लक्ष घालून ‘विशेष कृती समिती’ची बैठक आयोजित करावी, अन्यथा बँकेच्या पीडित ठेवीदारांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागेल, असा थेट इशारा ठेवीदारांनी या निवेदनाद्वारे प्रशासनाला दिला आहे.







