जनआंदोलन, उत्तरदायित्व आणि लोकशाहीचा जागर – एक चिंतन – प्रशांत उगले, कर्जत

CJI यांच्या वक्तव्यापासून सुरू झालेली चर्चा अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचली. या संपूर्ण प्रवासाने एक गोष्ट स्पष्ट केली – सोशल मीडियावर व्यक्त होणारा आवाज योग्य मुद्दा आणि जनसमर्थन मिळाल्यास रस्त्यावरच्या प्रभावी जनआंदोलनातही रूपांतरित होऊ शकतो.

CJP च्या आंदोलनाला सोशल मीडियावर अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. अनेकांना वाटत होते की आजची तरुणाई फक्त फेसबुक, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्राम आणि इंटरनेटच्या जगात रमलेली आहे. ती केवळ सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देते; प्रत्यक्ष मैदानात उतरत नाही. मात्र या आंदोलनाने तो समज पूर्णपणे खोटा ठरवला.

या आंदोलनात तरुणांसोबत पालक, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार, शेतकरी अशा सर्व स्तरांतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतला. जाती-धर्म, गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष, उच्च-नीच असे सर्व भेद विसरून लोक एका मुद्द्यासाठी एकत्र उभे राहिले. हा लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे.

हे आंदोलन एक महत्त्वाचा संदेश देऊन गेले – मुद्दा खरा असेल, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी असेल, तर समाज एकत्र येतो.

भारतीय जनतेला आता हे उमगले आहे की केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करून नागरिकांची जबाबदारी संपत नाही. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे, उत्तरदायित्वाची मागणी करणे, गरज पडल्यास आंदोलन करणे आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची अपेक्षा ठेवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक आणि लोकशाही हक्क आहे.

लोकशाही केवळ संसदेत जिवंत नसते; तिचा आत्मा जनतेत असतो. रस्त्यावर शांततेत, संविधानाच्या चौकटीत होणारे आंदोलन ही लोकशाही सशक्त असल्याची निशाणी आहे.

People in Power & Power in People

या आंदोलनाने दाखवून दिले की सत्तेवर बसलेल्या व्यक्तींपेक्षा जनतेच्या एकजुटीत अधिक मोठी ताकद असते. लोकशाहीत अंतिम शक्ती जनतेकडेच असते.

आजची Gen-Z पिढी ही देशाची ताकद, भविष्य आणि संपत्ती आहे. ही पिढी प्रश्न विचारते, माहिती मिळवते, अभ्यास करते आणि चुकीला विरोध करण्याची हिंमत ठेवते. जगभरात अशाच तरुणांनी अनेक सामाजिक आणि राजकीय बदल घडवून आणले आहेत. हुकूमशाहीविरोधी लढ्यांमध्येही युवकांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

आजची तरुणाई जाती-धर्माच्या राजकारणापेक्षा शिक्षण, विज्ञान, रोजगार, आरोग्य, पारदर्शक प्रशासन आणि विकास यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर उत्तर मागते. त्यांना “मन की बात” ऐकवणारे नव्हे, तर त्यांचे प्रश्न ऐकून त्यावर उपाय करणारे नेतृत्व हवे आहे.
सत्तेत असणाऱ्यांनी प्रत्येक निर्णयाबरोबर उत्तरदायित्व आणि नैतिकता स्वीकारली पाहिजे. केवळ अधिकार पुरेसे नसतात; जबाबदारीही तेवढीच महत्त्वाची असते.

गेल्या काही वर्षांत नागरिक आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे कमी झाले होते. आंदोलन करणे, प्रश्न विचारणे, उत्तरांची मागणी करणे हे जणू विसरले गेले होते. पण या आंदोलनाने झोपलेली लोकशाही पुन्हा जागी केली. नागरिक पुन्हा आपल्या घटनात्मक अधिकारांविषयी सजग झाले.

या आंदोलनाने सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली आहे. आता केवळ घोषणा, भाषणे आणि आश्वासने पुरेशी ठरणार नाहीत. कथनी आणि करणी यातील फरक जनता सहन करणार नाही.

सामान्य नागरिक सरकारी शाळांत शिक्षण घेतात, सरकारी रुग्णालयांत उपचार घेतात; पण अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री स्वतःच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवतात किंवा खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, जर सरकारी शिक्षणव्यवस्था आणि आरोग्यव्यवस्था सक्षम असेल, तर सार्वजनिक प्रतिनिधींनी स्वतःपासून आदर्श घालून द्यावा.

सरकारी शाळा जागतिक दर्जाच्या व्हाव्यात, सरकारी रुग्णालये आधुनिक आणि सक्षम व्हावीत, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींची मुलेही त्याच व्यवस्थेचा अभिमानाने वापर करतील. हीच खरी लोकाभिमुख सुधारणा ठरेल.

या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे सोनम वांगचूक, अभिजित आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर तसेच देशभरातील सर्व शांततापूर्ण आंदोलनकर्ते कौतुकास पात्र आहेत. उपोषण, शांततापूर्ण आंदोलन आणि संयमाच्या मार्गाने त्यांनी देशभरातील नागरिकांना लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्यासाठी प्रेरित केले.

प्रत्येक मोठ्या सामाजिक आंदोलनात संघर्ष, त्याग आणि अडचणी येतात. इतिहास साक्षी आहे की परिवर्तनासाठी किंमत मोजावी लागते. काही मिळवायचे असेल, तर काही त्याग करावा लागतो.

या आंदोलनाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की भविष्यात कोणतेही सरकार किंवा सत्ताधारी “आम्ही जे करू तेच अंतिम” अशा मानसिकतेने चालू शकणार नाहीत. लोकशाहीतील सर्व संस्था संविधानाच्या चौकटीत कार्य करतात आणि त्या जनतेसाठी आहेत.

शेवटी, या आंदोलनाने एक गोष्ट निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे—लोकशाहीची खरी ताकद संसदेत नाही, तर जागरूक, प्रश्न विचारणाऱ्या आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या जनतेमध्ये असते. जागृत नागरिक हेच कोणत्याही मजबूत राष्ट्राचे सर्वात मोठे सामर्थ्य असते.