मदतनीसाचा राजीनामा
निकृष्ट दर्जाचा आहार, अपहार आणि मानसिक छळाच्या तक्रारी
गरोदर माता व चिमुकल्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर
मोतीराम पादीर | कर्जत:
कर्जत तालुक्यातील दुर्गम भागातील वरची भागुची वाडी अंगणवाडी येथे चिमुकल्यांना आणि गरोदर मातांना दिला जाणारा अमृत आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठांकडे तक्रार करणाऱ्या अंगणवाडी मदतनीसाने मानसिक छळाला कंटाळून राजीनामा दिल्याने एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अंगणवाडीत मदतनीस म्हणून कार्यरत उर्मिला पारधी यांनी प्रकल्प अधिकारी, गटविकास अधिकारी व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कर्जत आणि अलिबाग कार्यालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत अंगणवाडी सेविका बीजी निरगुडा यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. पारधी यांच्या म्हणण्यानुसार, गरोदर मातांना मिळणाऱ्या अमृत आहारात अनियमितता झाली असून लाभार्थ्यांच्या नावावर आहार दाखवून प्रत्यक्षात न दिल्याचे प्रकार घडले.
तक्रारीनुसार, अंगणवाडीत वितरित होणारी डाळ सडलेली व कीड लागलेली होती. तसेच साखरेत उंदराची विष्ठा आढळूनही ती वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.देण्यात येणारी केळी ही खराब या निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाचे छायाचित्रेही पुरावा म्हणून वरिष्ठांकडे सादर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, गावातील एका गरोदर महिलेचे आधार कार्ड नसल्याचे कारण देत तिला आहार न देता तिच्या नावावर वितरण दाखविल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
उर्मिला पारधी यांनी सांगितले की, अनियमिततेबाबत वरिष्ठांना माहिती दिल्यानंतर त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सातत्याने शिवीगाळ, अपमानास्पद वागणूक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या जाचाला कंटाळून त्यांनी सुमारे महिनाभरापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
दरम्यान, आरोप झालेल्या अंगणवाडी सेविका बीजी निरगुडा यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “मी गेली १५ वर्षे प्रामाणिकपणे काम करत आहे. आजपर्यंत माझ्या विरोधात कोणतीही तक्रार नव्हती. उर्मिला पारधी आल्यापासूनच वाद सुरू झाले. त्या गावकऱ्यांना माझ्या विरोधात भडकवत आहेत, शिवाय त्या जास्त शिकल्या असल्याने माझ्या कमी शिक्षणामुळे मला कमी लेखत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, वरिष्ठांच्या बैठका, अहवाल आणि शासकीय कामांमुळे कधी कधी उशीर होत असल्याचे सांगत मदतनीसाच्या जबाबदाऱ्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी परस्पर विरोधी दावे करण्यात आले असले तरी सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे गरोदर माता आणि लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या अमृत आहाराच्या गुणवत्तेचा आहे. त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी व एकात्मिक बाल विकास विभागाने तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
