अपीलनंतर ₹12.52 लाखांची नोंद कशी? पंचनामा, मोजमाप, रॉयल्टी व कागदपत्रांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
नरेश जाधव | कर्जत:
मौजे बारणे (ता. कर्जत, जि. रायगड) येथील सर्व्हे क्रमांक 13/2 व 13/3 मधील माती भराव प्रकरणातील दंडाच्या रकमेत मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48(7) अन्वये ₹49,38,511 दंड आकारला होता. मात्र, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांनुसार प्रांत कार्यालयाच्या नोंदीत ₹12,52,615 जमा झाल्याचे दिसून येत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या तफावतीबाबत मूळ दंड अपील प्रक्रियेत कमी झाला का? कमी झाला असल्यास कोणत्या आदेशानुसार आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे? शासनाच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष किती रक्कम जमा झाली? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पंचनामा व मोजमापाची पडताळणी आवश्यक
माती भरावाचे नेमके प्रमाण, ब्रास/घनमीटरनुसार करण्यात आलेले मोजमाप, क्षेत्रफळ तसेच पंचनाम्यातील नोंदी यांची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जुलै 2024 मधील माती भरावाची परवानगी, त्यातील मंजूर प्रमाण, रॉयल्टी आणि स्वामित्वधन शासनाकडे जमा झाले का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी आहे.
अपीलमधील कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याची मागणी
अपील प्रक्रियेत सादर झालेली रॉयल्टी चलने, ई-चलने, पावत्या, परवानगी आदेश, मोजमाप अहवाल व अन्य कागदपत्रे प्रत्यक्ष सर्व्हे क्रमांक 13/2 व 13/3 शी संबंधित आहेत का, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तहसील व प्रांत कार्यालयातील दंड आदेश, अपील आदेश आणि जमा रकमेचा ताळमेळ तपासण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन देऊन या संपूर्ण प्रकरणाची स्थानिक पातळीऐवजी स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई व शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाल्यास वसुली करावी; तर गैरप्रकार आढळला नाही तर संबंधितांना स्पष्टपणे निर्दोष ठरवावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
आता महसूल विभाग या तफावतीची चौकशी करून नेमके सत्य समोर आणणार का, याकडे कर्जतसह रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
