कागदपत्रांशिवाय दाव्याला स्थानिकांचा आक्षेप
दिगंबर चंदने | माथेरान:
माथेरानमधील मिनी ट्रेनच्या रेल्वे मार्गालगत अतिक्रमण झाल्याचा दावा करत मध्य रेल्वे प्रशासनाने माथेरान नगर परिषदेला स्मरणपत्र पाठवले आहे. मात्र केवळ पत्र देऊन, कोणतीही कागदपत्रे, मंजूर नकाशा किंवा सातबारा न देता आपली जागा असल्याचा दावा रेल्वे कोणत्या आधारावर करत आहे? असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की रेल्वे मार्गालगत असलेले सर्व बीपी प्लॉट धारक हे शासनाचे अधिकृत लीज धारक आहेत. इंदिरा नगर वसाहत ही तर रेल्वे येण्यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आधी वसलेली वस्ती आणि नंतर आलेली रेल्वे, या पार्श्वभूमीवर रेल्वेचा दावा टिकणारा नाही. कायदा सांगतो, जो पहिला त्याचा अधिकार पहिला.
नॅरोगेज आणि ब्रॉडगेज रेल्वेचे कायदे वेगवेगळे आहेत हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. दार्जिलिंगची मिनी ट्रेन भर वस्तीतून जाते, तिथे रेल्वे कधीच आजूबाजूची जागा आमची आहे असा दावा करत नाही. माथेरानची मिनी ट्रेन फक्त पंधरा किमी वेगाने धावते, तर ब्रॉडगेज गाड्या शंभर किमी वेगाने धावतात. मुंबईसारख्या शहरातही अनेक इमारती रेल्वे लगत आहेत. मग केवळ माथेरानमध्येच हा नियम का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत की ज्या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर रेल्वेचे नाव नाही, तिथे रेल्वे मालकीचा दावा करू शकत नाही. रेल्वेने यापूर्वी कधी जागा संपादित केली असल्यास त्याचा मोबदला संबंधितांना दिला आहे का? याचा खुलासा रेल्वे प्रशासनाने करावा. तसेच भविष्यात रेल्वे विस्ताराचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास त्यासाठी लोकसुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
शंभर वर्षांच्या इतिहासात कधीही या वस्तीकडून रेल्वेला कोणताही त्रास झाला नाही, मग आज शंभर वर्षांनंतर कोणत्याही विस्ताराच्या प्रस्तावाशिवाय रेल्वेला आपली जागा असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे नगर परिषदेच्या मालकीची असलेली चाळ देखील रेल्वे आपली असल्याचे सांगत आहे. हा प्रकार गंभीर असून यावर स्थानिक नगरसेवकांनी पालिकेत आवाज उठवणे अपेक्षित असताना तसे होताना दिसत नाही.
या सर्व प्रकरणाची हल्ली समोर यावी यासाठी स्थानिक बीपी प्लॉट धारक रत्नदीप प्रधान यांनी माहिती अधिकारांतर्गत रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या माहितीतून या वादाची संपूर्ण उकल होणार आहे. रेल्वेने १०० फुटाच्या हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करत असेल तर नगर परिषदेच्या जागेतील रेल्वेच्या विश्रामगृहासह अन्य मालमत्तांचीही मालकी तपासली जावी, अशी मागणी होत आहे.
