कर्जत नगरपरिषदेची कारवाई थंडावली
शाळेपासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसायास मनाई करण्याबाबत न्यायालयाचे निर्देश
हातगाडी हटविण्यासाठी प्रशासनाला नेमकी कोणाची प्रतीक्षा?
रायगडचे वादळ न्यूज नेटवर्क | कर्जत:
कर्जत शहरातील कन्या शाळेच्या कुंपणाच्या भिंतीला अगदी लागूनच सुरू असलेल्या अनधिकृत खाद्यपदार्थ विक्रीच्या हातगाडीचा प्रश्न सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. शाळेत ये-जा करणारे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक तसेच या मार्गावरून प्रवास करणारे नागरिक यांच्या सुरक्षिततेचा आणि वाहतुकीच्या अडथळ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला असतानाही कर्जत नगरपरिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून संबंधित हातगाडीवर ठोस कारवाई केली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अनेक वेळा अशा प्रकारच्या अनधिकृत हातगाड्यांवर कारवाई करणाऱ्या नगरपरिषद प्रशासनाची सध्याची भूमिका नेमकी काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
बुधवार, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कर्जत शहरातील कन्या शाळेच्या कुंपणाच्या भिंतीला लागून लावण्यात आलेल्या सदर अनधिकृत हातगाडीबाबत तालुक्यातील विविध व्हॉट्सॲप समूहांवर छायाचित्रांसह पोस्ट प्रसारित करण्यात आली होती. या पोस्टची दखल घेत कर्जत नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी संबंधित ठिकाणी दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांनी हातगाडी चालकांना हातगाडी बंद करण्यास सांगितले.
मात्र, हातगाडी चालकांनी विक्रीसाठी तयार केलेल्या खाद्यपदार्थांचा खप होणे बाकी असल्याचे सांगितल्यानंतर उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विक्रीसाठी तयार केलेले पदार्थ संपल्यानंतर हातगाडी बंद करण्याची समज दिल्याचे समजते. त्यानंतर संबंधित हातगाडी चालकांनी आपले साहित्य तसेच शाळेच्या कुंपणावर लावलेले खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातीचे बॅनर काढून नेले.
मात्र, या प्रकारानंतरही संबंधित हातगाडी कायमस्वरूपी हटविण्याबाबत नगरपरिषद प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरती समज देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपते का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शाळेपासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसायास मनाई; न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शाळेच्या परिसरात फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करण्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्देश दिलेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात दि. १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांपासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर आणि नगरपालिका किंवा अन्य बाजारपेठांपासून तसेच रेल्वे स्थानकांपासून १५० मीटर परिसरात फेरीवाले व्यवसाय करू शकणार नाहीत, असेही नमूद केले आहे.

त्याचप्रमाणे, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) खाद्यसुरक्षा व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी संतुलित आहारविषयक २०२० च्या नियमांनुसार शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरात उच्च प्रमाणात सॅच्युरेटेड फॅट, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर किंवा सोडियम असलेले खाद्यपदार्थ विकणे, विक्रीसाठी उपलब्ध करणे अथवा त्यांची जाहिरात करणे प्रतिबंधित आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १८७ नुसार सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी परवान्याशिवाय वस्तूंची विक्री करता येत नाही. तर कलम १८८ नुसार सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी परवान्याशिवाय हातगाडी चालविण्यास मनाई असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अधिकृत नगरपालिका अधिकारी संबंधित हातगाडी जप्त करू शकतात.
त्यामुळे कन्या शाळेजवळील संबंधित हातगाडीला आवश्यक परवानगी आहे का? त्या ठिकाणाला अधिकृत फेरीवाला क्षेत्र म्हणून मान्यता आहे का? हातगाडी शाळेपासून किती अंतरावर आहे? तसेच तेथे विक्री केल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत FSSAI चे नियम पाळले जात आहेत का? या सर्व बाबींची नगरपरिषद प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.
सामान्य नागरिकांना परवानग्यांचे नियम, मग हातगाडीला कोणाचा अभय?
कर्जत शहरातील सामान्य नागरिकांना मोडकळीस आलेले जुने घर किंवा इमारत नव्याने बांधायची असल्यास नगरपरिषद आणि शासनाच्या संबंधित विभागांकडून विविध कायदेशीर परवानग्या घेणे बंधनकारक असते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमांचे पालन करावे लागते. परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते.
मग दुसरीकडे, शालेय विद्यार्थ्यांची सतत ये-जा असलेल्या रस्त्यावर, शाळेच्या कुंपणाच्या भिंतीला लागूनच हातगाडी लावून खाद्यपदार्थांची विक्री होत असेल, तर त्याबाबत प्रशासनाकडून तत्परतेने कारवाई का केली जात नाही? नियम सर्वसामान्यांसाठीच आहेत का? अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांना वेगळे नियम आहेत का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
हा केवळ शाळेचा रस्ता नसून शासकीय कार्यालयांमध्ये ये-जा करण्यासाठी नागरिकांकडून वापरला जाणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या परिसरात यापूर्वीही काही जणांनी अनधिकृत हातगाड्या लावल्या होत्या. त्यावेळी कर्जत नगरपरिषद प्रशासनाने कधी सामंजस्याने, तर कधी कायदेशीर कारवाई करून त्या हटविल्या होत्या. मग सध्याच्या प्रकरणात प्रशासनाकडून तशीच ठोस कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
दबाव आहे की आर्थिक हितसंबंध? नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण
अनधिकृत हातगाडीचा प्रश्न समोर आल्यानंतर नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन हातगाडी बंद करण्याची सूचना केली. मात्र, त्यानंतरही हातगाडी कायमस्वरूपी हटविण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
संबंधित हातगाडीवर कारवाई करण्यास कोणाचा दबाव आहे का? की या प्रकरणामागे काही आर्थिक हितसंबंध आहेत? असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. अर्थात, याबाबत कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नसून, नगरपरिषद प्रशासनानेच या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
संबंधित विभागप्रमुखांचा फोनला प्रतिसाद नाही
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत कर्जत नगरपरिषदेतील संबंधित विभागाचे प्रमुखांकडून सविस्तर माहिती घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला. मात्र, त्यांनी फोन उचलला नाही. त्याऐवजी त्यांच्या मोबाईलवरून ‘Can I call you later?’ असा स्वयंचलित संदेश प्राप्त झाला. त्यानंतर सुमारे तीन तासांनी पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी पुन्हा फोन उचलला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील नगरपरिषदेची अधिकृत भूमिका समजू शकली नाही.
आता मुख्याधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज
कर्जत नगरपरिषद प्रशासनाने या प्रकरणात केवळ तोंडी सूचना देऊन थांबण्याऐवजी संबंधित हातगाडीची परवानगी, फेरीवाला प्रमाणपत्र, जागेची अधिकृत मान्यता, शाळेपासूनचे अंतर आणि खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसंदर्भातील नियमांची तातडीने तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची गैरसोय आणि सार्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमण या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून संबंधित हातगाडीबाबत वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी.
अन्यथा, अनधिकृत व्यवसायांवर कारवाई करण्याबाबत नगरपरिषदेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. आता सामान्य कर्जतकरांचे लक्ष कर्जत नगरपरिषद प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.







