१९ नोव्हेंबरला पंचायत समितीसमोर आत्मदहनाचा इशारा
उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील यांची भेट
घनकचरा प्रकल्पाच्या जागेची मोजणी आणि सात वर्षांपासून बंद असलेले व्यापारी संकुल सुरू करण्याची मागणी, दोन दिवसांची मुदत देत प्रशासनाला अल्टिमेटम
आनंद सकपाळ | नेरळ:
नेरळ ग्रामपंचायतीच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून सामाजिक कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या जागेची तातडीने मोजणी करून हद्द निश्चित करावी आणि गेल्या सात वर्षांपासून बंद असलेले व्यापारी संकुल नागरिकांसाठी खुले करावे, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी त्यांनी प्रशासनाला १८ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास १९ नोव्हेंबर रोजी कर्जत पंचायत समितीच्या आवारात आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन शेप यांच्याशी चर्चा केली आणि प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

नेरळ ग्रामपंचायतीच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात गोरख शेप यांनी यापूर्वीही उपोषण केले होते. त्यावेळी प्रशासनाकडून काही मागण्यांवर कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी १६ नोव्हेंबरपासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणादरम्यान ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितता, पाणीपुरवठा विभागातील व्यवहार, पंधरावा वित्त आयोगातील कामे, जलजीवन मिशन, घनकचरा प्रकल्प आणि व्यापारी संकुल अशा विविध विषयांवर त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या मागील प्रशासकीय कार्यकाळातील कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. काही रस्त्यांची कामे प्रत्यक्षात न होता सुमारे तीन लाख रुपयांची बिले काढल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच पाणी कनेक्शनच्या पावत्या, ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमांचा तपशील, अचानक खात्यात जमा झालेली आठ लाख रुपयांची रक्कम, काही सोसायट्यांकडील पाणीपट्टी वसुली आणि स्ट्रीट लाईट खरेदीतील कथित अनियमितता यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. संबंधित व्यवहारांची कागदपत्रे आणि पुरावे तपासून दोषींवर कारवाई करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
ग्रामपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रश्नही त्यांनी प्राधान्याने उपस्थित केला. प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करत या जागेची भूमिअभिलेख विभागामार्फत तातडीने मोजणी करून हद्द कायम करण्याची मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात यापूर्वी पत्रव्यवहार करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी एका संस्थेशी चर्चा सुरू असून, ग्रामपंचायतीवर कोणताही आर्थिक भार न टाकता संबंधित संस्थेने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे. तसेच ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिक, सोसायट्यांचे पदाधिकारी आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे नियोजन असल्याचेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, नेरळ विकास प्राधिकरणाच्या निधीतून रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले व्यापारी संकुल सात वर्षांपासून सुरू झालेले नसल्याचा मुद्दा शेप यांनी उपस्थित केला. या संकुलाच्या बांधकामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असताना त्याचा उपयोग नागरिकांना आणि स्थानिक व्यावसायिकांना का मिळत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. संकुलाचे उद्घाटन होऊनही ते अद्याप खुले करण्यात आले नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जलजीवन मिशनच्या कामांबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नेरळ ग्रामपंचायतीसाठी मंजूर झालेल्या निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष काम अत्यल्प दिसत असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली. निधीचा विनियोग, पूर्ण झालेली कामे, प्रलंबित कामे आणि खर्चाचा तपशील ग्रामस्थांसमोर मांडण्यात यावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
प्रशासनाकडून चौकशी आणि कार्यवाहीचे आश्वासन
या सर्व मुद्द्यांवर गटविकास अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत प्रशासनाने काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमधील कथित अनियमिततेसंदर्भात यापूर्वी चौकशी करण्यात आली असून, चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात आल्याचे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील यांनी सांगितले. शेप यांनी नव्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचीही चौकशी केली जाणार असून, चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यासाठी नेमका किती कालावधी लागेल, हे सध्या सांगता येणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
घनकचरा प्रकल्पाच्या जागेच्या मोजणीसंदर्भात भूमिअभिलेख विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तर व्यापारी संकुलाच्या प्रश्नावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे गटविकास अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जलजीवन मिशनच्या कामांसंदर्भातही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली.
मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास गोरख शेप यांनी नकार दिला आहे. घनकचरा प्रकल्पाच्या जागेची मोजणी आणि व्यापारी संकुल खुले करण्याच्या या दोन मागण्या १८ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ण झाल्या नाहीत, तर १९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी कर्जत पंचायत समितीच्या आवारात आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे, आत्मदहनासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशी नम्र विनंती गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील यांनी गोरख शेप यांना केली. संबंधित विभागांशी चर्चा करून दोन्ही मागण्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
नेरळमधील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवरून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची प्रशासनाने किती गांभीर्याने दखल घेतली आणि दिलेल्या मुदतीत प्रत्यक्ष कार्यवाही होते का, याकडे आता नेरळकरांचे लक्ष लागले आहे.







