कर्जत प्रांत कार्यालयावर सह्याद्री बचाव संघर्ष समितीचा धडक मोर्चा
साय डोंगर हा केवळ पर्वत नाही, तर आदिवासींची अस्मिता
जल, जंगल आणि जमिनीच्या संरक्षणासाठी विविध जिल्ह्यांतील संघटना एकवटल्या
प्रकल्प रद्द करण्याची प्रांताधिकाऱ्यांकडे मागणी
आनंद सकपाळ | नेरळ:
कर्जत तालुक्यातील साय डोंगर परिसरात प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होऊ लागले आहे. या प्रकल्पामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय समतोलाला, आदिवासींच्या पारंपरिक जीवनशैलीला, वनसंपत्तीला तसेच शेती आणि जलस्रोतांना धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करत शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) सह्याद्री बचाव संघर्ष समिती आणि आदिवासी संघटनांच्या वतीने कर्जत प्रांत कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. ‘साय डोंगर वाचवा, सह्याद्री वाचवा, आदिवासींचे अस्तित्व वाचवा’ अशा घोषणांनी कर्जत शहर दणाणून गेले. मोर्चानंतर प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना निवेदन देऊन प्रस्तावित टोरंट प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

कर्जत येथील आमराई मैदानातून मोर्चाला सुरुवात झाली. जुनी बाजारपेठ मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे अभिवादन करून मोर्चा पुढे नगरपालिका कार्यालयामार्गे प्रांत कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात रायगड जिल्ह्यासह ठाणे, पुणे, नाशिक आणि राज्यातील विविध भागांतील आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी, पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. प्रांत कार्यालय परिसरात झालेल्या सभेत विविध मान्यवरांनी टोरंट प्रकल्पाचे संभाव्य परिणाम, आदिवासींचे वनहक्क, पर्यावरणीय नुकसान आणि स्थानिकांच्या भवितव्याबाबत परखड भूमिका मांडली.

या आंदोलनात सह्यादी बचाव आदिवासी संघर्ष समिती, कर्जत पर्यावरण संघर्ष समितीचे पदाधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव, देवराव लांडगे, ॲड. कैलास मोरे, आदिवासी अभ्यासक डॉ. संजय लाड, डॉ. सुभाष सुपे, युवराज लाडे, संजय आबाडे, संजय तुपे, दीपक मोरे, गणेश पाटील, आनंदा वाघमारे आदी मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, पेण, रोहा, सुधागड यांसह विविध तालुक्यांतील संघटनांचे पदाधिकारीही या मोर्चात सहभागी झाले होते.
सभेत बोलताना आंदोलनकर्त्यांनी साय डोंगराचे महत्त्व अधोरेखित केले. साय डोंगर हा केवळ भौगोलिक परिसर नसून आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा, श्रद्धा आणि अस्मितेचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. जंगलातील औषधी वनस्पती, नैसर्गिक जलस्रोत, पशुपक्षी आणि जैवविविधता यांवर आदिवासी समाजाचे जीवन अवलंबून आहे. त्यामुळे जंगल नष्ट झाल्यास केवळ झाडांचे नुकसान होणार नाही, तर आदिवासींच्या उपजीविकेचा आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण होईल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
टोरंट पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या तांत्रिक स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह
सभेत प्रकल्पाच्या तांत्रिक स्वरूपाबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावित ३००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पामध्ये पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप करण्यासाठी वीज वापरली जाते आणि मागणीच्या वेळी तेच पाणी खाली सोडून टर्बाइनच्या माध्यमातून वीज निर्माण केली जाते, असे सांगत या प्रकल्पातून नवीन ऊर्जा निर्माण होण्याऐवजी वीज साठवणुकीची व्यवस्था केली जाते, असा युक्तिवाद काही वक्त्यांनी केला. यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आणि डोंगर परिसराचा वापर करण्याची आवश्यकता काय, पर्यायी जागांचा विचार झाला आहे का आणि सौर व पवन ऊर्जेसारख्या पर्यायांचा अभ्यास करण्यात आला आहे का, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

आदिवासींचे वनहक्क आणि ग्रामसभांच्या संमतीचा मुद्दा ऐरणीवर
या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आदिवासींचे पारंपरिक वनहक्क, ग्रामसभांची भूमिका, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास आणि स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया याबाबतही वक्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जलसुनावणीच्या प्रक्रियेत स्थानिकांचे म्हणणे पुरेशा प्रमाणात नोंदवले गेले का, उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले का आणि संबंधित अहवालांमधील त्रुटी स्पष्ट करण्यात आल्या का, याचा शासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. स्थानिक ग्रामसभा आणि बाधित नागरिकांना विश्वासात न घेता कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
झाडे लावण्याचे आश्वासन म्हणजे जंगलाची भरपाई नव्हे
प्रकल्पासाठी होणारी संभाव्य वृक्षतोड आणि त्याबदल्यात अन्य ठिकाणी वृक्षलागवड करण्याच्या आश्वासनावरही पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला. शंभर वर्षांहून अधिक काळ विकसित झालेल्या जंगलातील जैवविविधता, औषधी वनस्पती, पक्षी, वन्यजीव आणि संपूर्ण परिसंस्था नव्याने झाडे लावून निर्माण करता येत नाही. जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नसून त्यावर असंख्य जीवांचे अस्तित्व अवलंबून असते. त्यामुळे वृक्षतोडीनंतर अन्य ठिकाणी लागवड करून पर्यावरणीय नुकसान भरून निघेल, हा दावा स्वीकारता येणार नाही, असे मत वक्त्यांनी व्यक्त केले.
स्थानिकांच्या हातात विकासाची सूत्रे द्या
ॲड. कैलास मोरे यांनी आंदोलनकर्त्यांना संबोधित करताना, हा लढा केवळ टोरंट कंपनीविरोधातील नसून स्थानिकांच्या अस्तित्वाचा आणि जल, जंगल, जमिनीच्या अधिकारांचा असल्याचे सांगितले. आंदोलनात सहभागी होऊन केवळ छायाचित्रे काढणे किंवा भाषणे देणे पुरेसे नसून प्रकल्प रद्द होईपर्यंत सर्वांनी एकजुटीने आणि प्रामाणिकपणे संघर्ष सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आवाहन केले. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात आणि गावांचा विकास व्हावा, यासाठी स्थानिक पातळीवर लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासारख्या पर्यायांचाही विचार व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, काही वक्त्यांनी प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत तसेच राजकीय पक्षांना झालेल्या कथित देणग्यांबाबत गंभीर आरोप केले. या आरोपांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी व्हावी आणि शासनाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही सभेत करण्यात आली. हे आरोप असल्याने त्याबाबत संबंधित कंपनी आणि शासनाची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हा लढा आता महाराष्ट्राच्या पातळीवर पोहोचला
आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांनी आदिवासी क्रांतिकारकांच्या संघर्षाचा संदर्भ देत जल, जंगल आणि जमिनीच्या रक्षणासाठी समाजाने एकजूट होण्याचे आवाहन केले. भगवान बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, नाग्या कातकरी यांसारख्या क्रांतिकारकांचा वारसा जपत सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी पुढील काळात व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. हा प्रश्न केवळ कर्जत किंवा रायगडपुरता मर्यादित राहिलेला नसून राज्य आणि देशपातळीवर पोहोचला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलनकर्त्यांनी शासनासमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या. प्रस्तावित टोरंट प्रकल्प रद्द करावा, साय डोंगरातील वनसंपत्ती आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करावे, ग्रामसभांच्या संमतीशिवाय कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, आदिवासींच्या वनहक्कांचे संरक्षण करावे, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा पारदर्शक अभ्यास करावा, तसेच स्थानिकांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करावी, अशा मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला.
कर्जत प्रांत कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चामुळे साय डोंगरातील टोरंट प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला नवे बळ मिळाले आहे. विविध संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते एका व्यासपीठावर आल्याने या लढ्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे चित्र दिसून आले. आता शासन आणि प्रशासन या मागण्यांची कितपत दखल घेते आणि प्रकल्पाबाबत कोणती भूमिका स्पष्ट करते, याकडे कर्जत तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.







