टोरंन्ट प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी
भाजप-शिंदे सेना वगळता सर्वपक्षीय विरोधाचा दावा
६०० एकर जंगलातील वृक्षतोडीवरून वनविभागावर गंभीर आरोप
१५ दिवसांत प्रकल्प रद्द न झाल्यास FIR व न्यायालयीन लढ्याचा इशारा
आनंद सकपाळ | नेरळ:
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या सह्याद्रीच्या याच डोंगररांगांमध्ये हुतात्मा वीर भाई कोतवाल आणि हुतात्मा वीर हिराजी गोमाजी पाटील यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती दिली. पाली गाव परिसरातील आदिवासी आणि इतर समाजातील १४ हुतात्म्यांच्या बलिदानानेही या भूमीला संघर्ष आणि त्यागाचा इतिहास लाभला आहे. त्यामुळे साय डोंगर हा केवळ डोंगर किंवा जंगलाचा भूभाग नसून, इतिहास, निसर्ग, आदिवासी जीवनपद्धती आणि स्थानिकांच्या भावविश्वाशी जोडलेली भूमी असल्याची भावना पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. अशा या ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात प्रस्तावित टोरेन्ट पॉवरच्या ३ हजार मेगावॅट पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून आता संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत आणि भीमाशंकरच्या लगतच्या डोंगररांगांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या टोरेन्ट पॉवरच्या ३ हजार मेगावॅट पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पामुळे कर्जत तालुक्यातील पर्यावरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सुमारे २३३ हेक्टर म्हणजेच जवळपास ६०० एकर वनक्षेत्राशी संबंधित या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत विविध राजकीय पक्ष, पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक व आदिवासी संघटनांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. “प्रकल्प रद्दच करावा,” हीच प्रमुख मागणी असल्याचे पर्यावरण बचाव समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
या प्रकल्पाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विविध गटांसह अन्य राजकीय पक्ष व संघटनांनी भूमिका घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी संघटना, लेखक-कलाकार आणि नागरिकांचाही विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, भाजप आणि शिंदे गटाच्या भूमिकेबाबत विरोधकांनी टीका केली आहे.

इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या भूमीवर विकासाचा नवा संघर्ष
भाई कोतवाल आणि हिराजी गोमाजी पाटील यांच्या हौतात्म्याची परंपरा लाभलेल्या या परिसरात जंगल, डोंगर आणि स्थानिक समाजाचे नाते पिढ्यान्पिढ्या जपले गेले आहे. त्यामुळे साय डोंगर परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पाकडे केवळ ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प म्हणून न पाहता, त्याच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि ऐतिहासिक परिणामांचा एकत्रित विचार करावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर साय डोंगरातील वृक्षतोड, स्थानिक जलस्रोत, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि जैवविविधता याबाबत स्वतंत्र व पारदर्शक अभ्यास करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
वनविभागाच्या कारवाईवरून गंभीर प्रश्न
साय डोंगर परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीवरून वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. माथेरानचे माजी वन संवर्धन समिती सदस्य तथा पर्यावरण कार्यकर्ते नितीन विश्वनाथ सावंत यांनी प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान काही झाडांवर क्रमांक नोंदविण्याच्या पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, काही ठिकाणी दोन झाडांना एकच क्रमांक देण्यात आल्याचे, तर काही ठिकाणी तीन-चार झाडे तोडूनही क्रमांक नसल्याचे निदर्शनास आले. चार झाडे तोडून कागदोपत्री एकाच झाडाची नोंद केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. साय डोंगर परिसरात २००५ ते २३८८ क्रमांकापर्यंत झाडांचे क्रमांक आढळल्याचे सांगत, प्रत्यक्ष वृक्षतोडीची संख्या कागदोपत्री नोंदीपेक्षा अनेक पटीने अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला. याच आधारे संपूर्ण प्रकल्प क्षेत्रात दोन ते तीन लाख झाडांची कत्तल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, वृक्षतोडीची नेमकी संख्या, नोंदी आणि परवानग्यांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचेही पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर FIR दाखल करा
वृक्षतोडीतील कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारी नोंदी, वृक्ष क्रमांक आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोड यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली. कथित प्रकारात फसवणूक, खोटी कागदपत्रे, पुराव्यात फेरफार अथवा नष्ट करणे आणि वनकायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न
प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. जंगलावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना रानमेवा, मध, औषधी वनस्पती आणि विविध रानभाज्यांमधून मिळणारे उत्पन्न बाधित होईल, असा दावा पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात आला आहे. ग्रामसभा, वनहक्क आणि आदिवासींच्या सहभागासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन झाले आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पाणी, शेती आणि जैवविविधतेवर परिणामाची भीती
प्रकल्पामुळे उल्हास-पेज नदी प्रणालीसह स्थानिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कर्जत तालुक्यातील अनेक गावांना आधीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असताना मोठ्या प्रकल्पासाठी पाण्याचा वापर वाढल्यास भविष्यातील पाणीप्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असा दावा करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या नावाखाली विविध धरणे, ऊर्जा प्रकल्प आणि अन्य विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित झाल्यास शेतजमिनींचे तुकडीकरण, शेतीची हानी आणि स्थानिकांच्या विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
साय डोंगर परिसरातील जंगलात बिबट्या, शेकरू, मोर, धनेश यांसह विविध वन्यजीवांचा अधिवास असल्याचे सांगत, वृक्षतोडीमुळे जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.
‘वीज कोणासाठी?’ या प्रश्नावरूनही आंदोलन
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा स्थानिक नागरिकांना प्रत्यक्ष किती फायदा होणार, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होत असताना स्थानिकांना रोजगार, वीजपुरवठा, पाणी आणि पायाभूत सुविधांच्या स्वरूपात ठोस लाभ मिळणार का, याबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भूस्खलन, भूकंप आणि आपत्ती जोखमीचा अभ्यास करण्याची मागणी
डोंगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम, जलाशय निर्मिती आणि बांधकाम झाल्यास भूस्खलन, जलसाठ्याशी संबंधित भूगर्भीय बदल आणि अन्य नैसर्गिक धोक्यांचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सह्याद्रीच्या संवेदनशील भूभागात अशा प्रकल्पासाठी भूगर्भशास्त्रीय, जलवैज्ञानिक आणि आपत्ती जोखीम अभ्यास सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
१५ दिवसांत निर्णय घ्या; अन्यथा न्यायालयीन लढा
दरम्यान, पुढील १५ दिवसांत प्रकल्प रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास वनविभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्याबरोबरच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी करण्यात यावी, अशी मागणी नितीन विश्वनाथ सावंत यांनी केली आहे.
साय डोंगराचा प्रश्न हा केवळ एका प्रकल्पाच्या विरोधापुरता मर्यादित नसून कर्जतच्या जंगल, पाणी, शेती, आदिवासींचे हक्क, जैवविविधता आणि भावी पिढ्यांच्या पर्यावरणीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याची भूमिका पर्यावरण बचाव समिती आणि विरोधकांनी मांडली आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी केलेले वृक्षतोड, पर्यावरणीय परिणाम, कायद्यांचे उल्लंघन आणि राजकीय समर्थनासंदर्भातील आरोप हे संबंधित विभाग व प्रकल्प प्रवर्तकांची अधिकृत भूमिका समोर येईपर्यंत आरोपांच्या स्वरूपातच आहेत. त्यामुळे वृक्षतोडीची अधिकृत संख्या, परवानग्या, पर्यावरणीय मंजुरी, ग्रामसभा प्रक्रिया, प्रकल्पाचा जलवापर आणि प्रकल्पाची सद्यस्थिती याबाबत शासन व संबंधित प्राधिकरणांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.







