उल्का महाजन यांचा टोरंट प्रकल्पाविरोधात एल्गार
विकासाच्या नावाखाली सह्याद्री आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचा बळी देऊ नका
सायडोंगरातील वृक्षतोड व जमीन संपादनावर पोटल-पाली येथे ग्रामस्थांशी संवाद
कायदेशीर लढ्यासह लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन
आनंद सकपाळ | नेरळ:
कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेली वृक्षतोड, आदिवासींच्या वनहक्कांचा प्रश्न आणि जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेवरून आता संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी पोटल आणि पाली परिसरात ग्रामस्थ, शेतकरी व आदिवासी बांधवांशी संवाद साधत प्रकल्पाविरोधातील लढ्याला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे आवाहन केले. या सभेला परिसरातील ग्रामस्थ, आदिवासी महिला, शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सभेत बोलताना उल्का महाजन यांनी आदिवासींच्या जमिनी, जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील पारंपरिक हक्कांचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. ‘आम्ही आखा एक से’ म्हणजे आम्ही सगळे एक आहोत, ही केवळ माणसांच्या एकतेची घोषणा नाही, तर जंगल, नद्या, डोंगर आणि निसर्गाशी जोडलेल्या आपल्या अस्तित्वाचीही जाणीव आहे,’ असे सांगत त्यांनी आदिवासी समाजाच्या संघर्षाचा व्यापक सामाजिक आणि पर्यावरणीय संदर्भ स्पष्ट केला.

शहरांमध्ये सिमेंट-काँक्रीटच्या इमारती उभ्या राहत असताना ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील पाणी, जंगल व जमिनींचा वापर शहरांच्या गरजा भागवण्यासाठी केला जात आहे. मात्र ज्या भागातून पाणी नेले जाते, त्याच भागातील गावांना आजही पुरेसे पाणी मिळत नाही, अशी विसंगती त्यांनी अधोरेखित केली. शहरांचा विकास करताना ग्रामीण भागातील जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
संविधानाने दिलेले अधिकार विसरू नका
भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांचा संदर्भ देत उल्का महाजन म्हणाल्या की, देशातील नागरिक हे लोकशाहीचे खरे मालक आहेत, तर प्रशासकीय अधिकारी आणि शासनव्यवस्था ही जनतेची सेवक आहे. त्यामुळे कोणताही अधिकारी, कंपनी किंवा प्रशासनाचा प्रतिनिधी विकासाच्या नावाखाली गावात आला, तर त्याला केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही. जमीन कोणत्या कायद्याने संपादित केली जात आहे, कोणती परवानगी घेतली आहे, प्रकल्पाचा सामाजिक परिणाम काय आहे आणि स्थानिकांचे पुनर्वसन कसे होणार आहे, याची कागदपत्रांसह उत्तरे मागितली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाला महत्त्व देण्यात आले आहे. जमीन संपादनामुळे केवळ शेतकऱ्याचेच नव्हे, तर शेतमजूर, छोटे व्यापारी, ग्रामीण कारागीर, वाहतूकदार आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या इतर घटकांचेही रोजगार व उपजीविकेचे साधन नष्ट होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्पाचा अभ्यास करताना संपूर्ण गावाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पैसे दिले म्हणून वनहक्क संपत नाहीत
आदिवासी बांधवांच्या वनहक्कांचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, आदिवासींना काही रक्कम दिली किंवा त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले म्हणून त्यांच्या जमिनीवरील आणि जंगलावरील कायदेशीर हक्क संपुष्टात येत नाहीत. कोणाचीही संमती न घेता किंवा संमतीच्या प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती न देता पैसे जमा केले असतील, तरी त्या प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क मिळालेले असताना त्या अधिकारांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जंगलातून मिळणारे काजू, आंबे, औषधी वनस्पती आणि इतर गौण वनोपज यांवरही स्थानिक समुदायांचे अधिकार आहेत. मात्र हे अधिकार केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात बजावले पाहिजेत. जंगलाचे संरक्षण करणाऱ्या आदिवासी आणि स्थानिक ग्रामस्थांनाच जंगलाबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान मिळाले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.

कर्जत तालुक्यातील कातकरी आदिवासी वाड्यांचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, कातकरी समाज हा विशेष दुर्बल आदिवासी समूहात मोडतो. अशा समाजाच्या जमिनी आणि वनहक्कांचे संरक्षण करण्याची अधिक जबाबदारी शासनाची आहे. मात्र त्याच समाजाच्या अस्तित्वावर घाला घातला जात असेल, तर ही गंभीर बाब आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
जंगल म्हणजे केवळ झाडांचे प्लांटेशन नव्हे
सायडोंगरातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वृक्षारोपणासंदर्भातील भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात चौपट झाडे लावली तरी मूळ जंगलाची परिसंस्था पुन्हा निर्माण होऊ शकत नाही. जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नसून त्यामध्ये विविध वनस्पती, कीटक, छोटे जीव, माती, पाण्याचे स्रोत आणि जैवविविधता यांचा समावेश असतो. ही संपूर्ण परिसंस्था पुन्हा उभी राहण्यासाठी निसर्गाला अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे वृक्षारोपण आणि नैसर्गिक जंगल यांची तुलना होऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री आणि पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी मांडलेल्या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सह्याद्रीचे अस्तित्व धोक्यात आले तर या पर्वतरांगांच्या कुशीत राहणारी गावे, नद्या आणि स्थानिक समाजही सुरक्षित राहणार नाही. त्यामुळे सह्याद्रीचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
ग्रामसभेचा ठराव महत्त्वाचा; रोजगाराच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह
प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ रोजगार निर्मितीची आश्वासने दिली जात असली, तरी यापूर्वी धरणे, औद्योगिक प्रकल्प आणि विविध विकासकामांमुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व रोजगाराचे प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. आधीच्या प्रकल्पांमुळे ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना न्याय मिळाला का, रोजगार मिळाला का, याचा हिशेब सरकारने द्यावा. त्यानंतरच नव्या रोजगाराच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्न येतो, असे त्यांनी ठणकावले.
ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा या संविधानिक व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या संस्था आहेत. गावाच्या विकासाबाबत निर्णय घेताना ग्रामसभेच्या मताला आणि ठरावाला महत्त्व दिले पाहिजे. स्थानिकांना प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती दिल्याशिवाय त्यांच्यावर निर्णय लादणे योग्य नाही. प्रकल्पाचा फायदा कोणाला आणि नुकसान कोणाचे, याचा पारदर्शक हिशेब समोर आला पाहिजे. तोपर्यंत गावकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा अधिकार राखून ठेवला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
महिलांनी आंदोलनात पुढाकार घ्यावा
या लढ्यात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगताना उल्का महाजन म्हणाल्या की, गावातील पुरुष अनेकदा रोजगारासाठी बाहेर असतात. मात्र जमिनी गेल्यानंतर कुटुंबाचा संसार, पाणी, अन्न आणि पुढील पिढीचे भविष्य यांची सर्वाधिक चिंता महिलांना असते. त्यामुळे महिला आंदोलनात उतरल्या की लढ्याला वेगळी दिशा मिळते. महिलांच्या भूमिकेमध्ये राजकीय स्वार्थापेक्षा कुटुंब आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याची चिंता अधिक असते. म्हणून महिलांनी घराबाहेर पडून ग्रामसभा, बैठका आणि आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.
यावेळी त्यांनी रायगड जिल्ह्यातील पूर्वीच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रविरोधी (सेझ) आंदोलनाचा अनुभवही सांगितला. उरण-पेण परिसरातील शेतकऱ्यांनी दाखवलेली एकजूट, सातत्याने सहा वर्षे चाललेला संघर्ष आणि जमीन देण्याबाबत झालेल्या मतदानात शेतकऱ्यांनी नोंदवलेला विरोध यांचा उल्लेख करून संघटित लढ्याची ताकद त्यांनी ग्रामस्थांसमोर मांडली.
मांद्रोळीतील आदिवासी वस्तीच्या प्रश्नाचाही उल्लेख
रायगड जिल्ह्यातील मांद्रोळी येथील आदिवासी वस्ती उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रकरणाचाही उल्लेख केला. आदिवासींच्या घरांवर जेसीबी चालवून त्यांचे संसार रस्त्यावर आणल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात जमीन खरेदी आणि कारवाईच्या प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सांगत अशा अन्यायाविरोधात कायदेशीर मार्गाने आवाज उठविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
टोरंट प्रकल्पाच्या बाबतीतही कंपनी किंवा प्रशासनाकडून कोणतीही मोजणी, वृक्षतोड अथवा अन्य काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास ग्रामस्थांनी कायदेशीर चौकटीत संघटितपणे भूमिका घ्यावी. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आणि शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना सामोरे येऊन उत्तरे द्यावीत. माहिती लपवून किंवा दबाव टाकून विकासाच्या नावाखाली निर्णय लादण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कोणाच्या कडेवर बसून नव्हे, स्वतःच्या पायावर उभे राहून लढा
आंदोलनासाठी राजकीय पक्षांनी वाहनांची व्यवस्था करावी किंवा इतरांनी खर्च करावा, याची वाट पाहू नका. स्वतःच्या खर्चाने, स्वतःच्या ताकदीवर आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी लोकांनी एकत्र यावे. लोकशाही टिकवायची असेल तर त्यासाठी वेळ आणि मेहनत देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कोणाच्या कडेवर बसून नव्हे, तर स्वतःच्या पायावर उभे राहून संघर्ष केला पाहिजे, असा प्रेरणादायी संदेश त्यांनी दिला.
सायडोंगर प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करून जमीन संपादन, वनहक्क, पर्यावरणीय परिणाम आणि रोजगाराच्या दाव्यांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. हा लढा एका गावापुरता मर्यादित न ठेवता डिजिटल माध्यमांचा वापर करून महाराष्ट्रभर आणि देशभर पोहोचविण्याची गरज आहे. पाली आणि पोटलमधील ग्रामस्थ एकटे नाहीत, त्यांच्या संघर्षाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
एकूणच, टोरंटच्या सायडोंगर प्रकल्पाविरोधातील लढा केवळ वृक्षतोडीपुरता मर्यादित नसून आदिवासींचे वनहक्क, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, ग्रामसभेचे अधिकार, रोजगार आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनत असल्याचे या सभेतून स्पष्ट झाले. ‘लढा दीर्घकाळ चालला तरी जिद्द सोडू नका; कायद्याचा अभ्यास करा, संघटित व्हा आणि आपल्या हक्कांसाठी ठामपणे उभे राहा,’ असे आवाहन उल्का महाजन यांनी ग्रामस्थांना केले.







