आदिवासी, शेतकरी आणि शेतमजूर मदतीच्या प्रतीक्षेत
जुन्या नऊ कलमी मागण्या अद्याप प्रलंबित – आदिवासी महिला संस्थेचा संताप
दिवाळीनंतर प्रांत कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मोतीराम पादीर | कर्जत:
दिवाळीचा सण सर्वत्र उत्साहात साजरा होत असताना कर्जत तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये मात्र दुष्काळाच्या झळा अद्याप कायम असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता, शेतीपिकांचे नुकसान आणि वाढती महागाई यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी कुटुंबे तसेच सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. सणासुदीच्या काळातही मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या असल्या, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप क्रांतिज्योती आदिवासी महिला सामाजिक संस्थेने केला आहे. यापूर्वी प्रशासनाकडे नऊ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करूनही त्यांची पूर्तता झालेली नसल्याने संस्थेने पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले आहे.

नऊ कलमी मागण्यांचे काय झाले?
कर्जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी कुटुंबांना तातडीने मदत मिळावी, या उद्देशाने क्रांतिज्योती आदिवासी महिला सामाजिक संस्थेने कर्जतच्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे यापूर्वी नऊ कलमी मागण्यांचे निवेदन दिले होते.
या मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागातील नद्या आणि नाल्यांचे खोलीकरण करून पाणीसाठा वाढवणे, पाणीटंचाईग्रस्त भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, बाधित शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणे, तर शेतमजुरांना २५ हजार रुपयांची मदत देणे, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करणे, रेशन दुकानांमार्फत तेल व साखरेचा पुरवठा करणे, भटक्या तसेच पालांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत देणे आणि शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे, अशा महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश होता.
मात्र, संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, या मागण्यांवर अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कशेळे परिसरात पाण्यासाठी वणवण; शेतीपिकांचेही नुकसान
कर्जत तालुक्यातील कशेळे परिसरासह ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागत असून, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्याचेही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
भात, नाचणी आणि वरई यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसताना वाढत्या महागाईमुळे घरखर्च भागवणेही कठीण होत आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पुरेसे धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत असल्याचे संस्थेने सांगितले.
अशा परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी कुटुंबांना केवळ आश्वासनांवर अवलंबून न ठेवता प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
पाहणी आणि निकषांच्या प्रक्रियेतच मदत रखडल्याचा आरोप
दुष्काळग्रस्तांना मदत देताना वैज्ञानिक निकष, प्रत्यक्ष पाहणी आणि माहिती संकलन यांसारख्या प्रक्रियांमुळे विलंब होत असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. मदतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करताना प्रत्यक्ष संकटात सापडलेल्या कुटुंबांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे.
आर्थिक संकटामुळे शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने परिस्थितीचा आढावा घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

ऐन दिवाळीत तरी सरकारने दिलासा द्यावा
क्रांतिज्योती आदिवासी महिला सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा इंदू वसंत केवारी यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासून मागण्या मांडूनही त्यांची पूर्तता होत नसेल, तर ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडायच्या तरी कोणाकडे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना दिवाळीसारख्या सणाच्या काळातही मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने परिस्थितीची पाहणी करून पात्र लाभार्थ्यांना मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलन
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तातडीने लागू करून शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी कुटुंबांना दिलासा द्यावा, अशी संस्थेची प्रमुख मागणी आहे. प्रलंबित नऊ कलमी मागण्यांवर प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
दिवाळीनंतरही मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास कर्जत प्रांत कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा क्रांतिज्योती आदिवासी महिला सामाजिक संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा इंदू केवारी, सचिव जीजा दरवडा, प्रमिला पादीर, कोमल भगत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.







