माथेरानमधील किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांबाबत आरटीआयच्या उत्तरातून विसंगती उघड
२०२५चा अर्ज, २०२३च्या मान्यतेचा आधार कसा?
दिगंबर चंदने / माथेरान:
माथेरानच्या पर्यावरण संवेदनशील आणि हेरिटेज क्षेत्रातील इमारतींच्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांबाबत माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषदेने माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून गंभीर प्रशासकीय विसंगती समोर आली आहे. एका बाजूला अर्जदाराने मागितलेली काही कागदपत्रे नगरपरिषदेच्या अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या दुरुस्ती परवानगी आदेशांमध्ये हेरिटेज समितीच्या मान्यतेचे संदर्भ, दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्तीनंतरचे छायाचित्रे, स्थळ पाहणी, स्ट्रक्चरल ऑडिट तसेच अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासारख्या स्पष्ट अटी नमूद आहेत.
त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेनुसार या परवानग्या देण्यात आल्या? घालण्यात आलेल्या अटींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पडताळणी झाली का? तसेच संबंधित नोंदी अभिलेखात उपलब्ध का नाहीत? असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर रामचंद्र चंदने यांनी २८ जुलै २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज करून डिसेंबर २०२३पासून आजपर्यंत माथेरानमधील एम पी व बी पी भूखंडांसाठी देण्यात आलेल्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्या, मॉनिटरिंग कमिटी व हेरिटेज कमिटीच्या मान्यता, काम पूर्णत्वाचे दाखले, स्थळ पाहणी अहवाल तसेच पाहणीची छायाचित्रे यांची माहिती मागितली होती. त्यावर नगरपरिषदेने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी उत्तर दिले.
या उत्तरातील विशेष बाब म्हणजे, मागविण्यात आलेली काही माहिती नगरपरिषदेच्या अभिलेखात आढळून आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्याच उत्तरासोबत विविध किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अभिलेख व्यवस्थापन आणि परवानगी प्रक्रियेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२०२५चा अर्ज, पण २०२३च्या हेरिटेज मान्यतेचा आधार?
या प्रकरणातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब गार्डन रिसोर्ट प्रा. लि. यांच्या माथेरान येथील भूखंड क्र. १३५, सि.स.न. १२७, मातृस्मृती येथील इमारतीच्या दुरुस्ती परवानगीशी संबंधित आहे.
नगरपरिषदेच्या १५ डिसेंबर २०२५च्या आदेशात संबंधित संस्थेने १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्ज केल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, त्याच आदेशात हेरिटेज समितीने ३ एप्रिल २०२३ रोजी मान्यता दिल्याचा तसेच नगरपरिषदेने १० मे २०२३ रोजी किरकोळ दुरुस्तीची परवानगी दिल्याचा संदर्भही नमूद आहे.
म्हणजेच, २०२५मध्ये करण्यात आलेल्या अर्जाचा संबंध २०२३मध्ये देण्यात आलेल्या हेरिटेज समितीच्या मान्यतेशी आणि मूळ दुरुस्ती परवानगीशी जोडला गेल्याचे कागदपत्रातून दिसून येते. त्यामुळे २०२५चा अर्ज नेमका मुदतवाढीसाठी होता की अन्य प्रक्रियेसाठी? २०२३ची मूळ परवानगी कोणत्या प्रस्तावावर देण्यात आली होती? २०२५मध्ये नव्याने स्थळ पाहणी करण्यात आली होती का? तसेच हेरिटेज समितीची नव्याने मान्यता घेण्यात आली होती का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मुदतवाढीबाबत लागू नियमांतील कालमर्यादा आणि त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेचीही स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर चंदने यांनी उपस्थित केली आहे.
माथेरानमधील केकी लॉज, एल्फिन्स्टन लॉज, कच्छ कॅसल आणि मेरीटाईम हाउस यांसारख्या इमारतींच्या दुरुस्ती परवानग्यांमध्येही नगरपरिषदेने अनेक कठोर अटी घातल्याचे उपलब्ध आदेशांवरून दिसते. केकी लॉज आणि एल्फिन्स्टन लॉजसाठी स्ट्रक्चरल अभियंता व संवर्धन वास्तुविशारद यांची नियुक्ती, दुरुस्तीपूर्वी तपशीलवार मूल्यांकन अहवाल, प्रमाणपत्रे व अंदाजपत्रक, वास्तुविषयक तपशील सादर करणे, दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्तीनंतरची छायाचित्रे देणे तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिट करून इमारत वापरास योग्य असल्याचा दाखला सादर करण्याच्या अटी नमूद आहेत.
काही आदेशांमध्ये पारंपरिक बांधकाम साहित्याचा वापर करण्याची अटही घालण्यात आली आहे. मंजूर दुरुस्तीच्या व्याप्तीबाहेर वाढीव बांधकाम अथवा वापरात बदल आढळल्यास ते अनधिकृत विकास मानले जाईल, असेही आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नगरपरिषदेच्या परवानगी आदेशांमध्ये दुरुस्तीपूर्वी आणि दुरुस्तीनंतरची छायाचित्रे सादर करण्याची अट आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर नगरपरिषदेला लेखी कळवणे, आवश्यकतेनुसार स्ट्रक्चरल ऑडिटचा दाखला सादर करणे आणि काही प्रकरणांत अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासंबंधीच्या अटीही नमूद करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, आरटीआय अर्जात याच प्रक्रियेशी संबंधित स्थळ पाहणी अहवाल, काम पूर्णत्वाचे दाखले आणि पाहणीची छायाचित्रे मागविण्यात आल्यानंतर संबंधित माहिती अभिलेखात आढळून आली नसल्याचे उत्तर मिळाल्याने आता या अटींच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नगरपरिषदेने घातलेल्या अटींची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली का? झाली असल्यास त्यासंबंधीचे अहवाल, छायाचित्रे आणि पूर्णत्वाची नोंद अभिलेखात का उपलब्ध नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माथेरान हे पर्यावरण संवेदनशील आणि हेरिटेजदृष्ट्या महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याने येथील बांधकाम आणि दुरुस्ती प्रक्रियेत कागदोपत्री पारदर्शकता तसेच प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीला विशेष महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत एका बाजूला हेरिटेज समितीच्या मान्यतेचा उल्लेख उपलब्ध परवानगी आदेशात असताना, दुसऱ्या बाजूला संबंधित प्रक्रियेतील काही पाहणी अहवाल किंवा अन्य कागदपत्रे अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाणे, ही केवळ प्रशासकीय विसंगती आहे की अभिलेख व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी, याची स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
२०२३मध्ये मंजूर झालेल्या दुरुस्ती परवानगीच्या संदर्भात २०२५मध्ये करण्यात आलेल्या अर्जावर कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली? मूळ हेरिटेज मान्यता अद्याप लागू होती का? नव्याने स्थळ पाहणी करण्यात आली का? दुरुस्ती पूर्णत्वाचे दाखले कुठे आहेत? आणि आरटीआय अर्जदाराने मागितलेली कागदपत्रे अभिलेखात का आढळली नाहीत?
हे प्रश्न आता माथेरानच्या नागरिकांसह हेरिटेजप्रेमींसमोर उभे ठाकले आहेत.
या प्रकरणातील २०२३ ते २०२६ या कालावधीतील किरकोळ दुरुस्ती परवानग्या, हेरिटेज समितीच्या बैठकींचे ठराव, स्थळ पाहणी अहवाल, काम पूर्णत्वाचे दाखले आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामाची मंजूर परवानगी व नकाशांशी तुलना करून स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे.
माथेरानच्या हेरिटेज वारशाचे संरक्षण करताना ‘परवानगी कागदावर आणि अंमलबजावणी प्रत्यक्षात’ यामधील अंतर नेमके किती, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे.
