फिरती रजिस्टरमध्ये नोंद नाही, तरीही बिले मंजूर?
RTI मधून कथित विसंगती समोर; एकाच दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरती दाखवल्याचा दावा
नरेश जाधव | कर्जत,रायगड:
कर्जत तालुका आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कथित विसंगती समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रवीण भोईर यांच्या नावाने कार्यालयीन फिरती रजिस्टरमध्ये आवश्यक नोंदी नसतानाही फिरतीची बिले सादर करून ती मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या बिलांची मंजुरी प्रक्रिया आणि शासकीय निधीतून अदा करण्यात आलेल्या प्रवासभत्त्याची स्वतंत्र चौकशी व विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी होत आहे.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, काही महिन्यांमध्ये फिरती रजिस्टरमध्ये नोंद नसतानाही संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नावाने फिरतीची बिले सादर करण्यात आल्याचा दावा आहे. काही बिलांमध्ये एकाच दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी दाखविण्यात आल्याचे, तर काही प्रकरणांत रजेच्या कालावधीशी फिरतीच्या नोंदी विसंगत असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मात्र, या कागदपत्रांतील विसंगती म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाला असे मानता येणार नाही. संबंधित सर्व नोंदींची अधिकृत आणि निष्पक्ष चौकशी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या फिरतीच्या बिलांची तपासणी करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुकास्तरावर डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या फिरती बिलांची तपासणी करण्याची जबाबदारी तालुका आरोग्य कार्यालयातील कंत्राटी लेखापालाकडे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जर फिरती रजिस्टरमध्ये नोंद नसेल, हजेरीपत्रक अथवा रजा नोंदींशी विसंगती असेल किंवा फिरतीच्या ठिकाणांबाबत शंका निर्माण होत असेल, तर अशी बिले मंजूर करण्यापूर्वी त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली होती का? हा मुख्य प्रश्न आहे.
काही बिलांमध्ये एकाच दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी दाखविल्याचा दावा आहे. अशा नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित कार्यालयीन आदेश, प्रत्यक्ष भेटीचे पुरावे, वाहन वापराची माहिती, भेटीचा उद्देश आणि संबंधित कामाचे दस्तऐवज तपासणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित कर्मचारी रजेवर असल्याच्या कालावधीतील नोंदी आणि फिरतीच्या बिलांमध्ये कथित विसंगती. एखादा कर्मचारी रजेवर असताना त्याच कालावधीसाठी फिरती भत्ता मंजूर झाला असल्यास हजेरीपत्रक, रजा अर्ज, फिरती रजिस्टर आणि संबंधित बिल यांची एकत्रित पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
जर चौकशीत अशा नोंदी चुकीच्या असल्याचे स्पष्ट झाले, तर बिल तयार करणारे, तपासणी करणारे आणि मंजूर करणारे अधिकारी-कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होऊ शकते.
या प्रकरणाबाबत यापूर्वी जिल्हास्तरावरून चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, त्या चौकशीचा अहवाल काय होता, कोणती कागदपत्रे तपासण्यात आली आणि चौकशीत काही अनियमितता आढळली का, याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिक झालेली नसल्याचा दावा आहे.
त्यामुळे प्रशासनाने चौकशी समितीचा अहवाल, त्यातील निष्कर्ष आणि त्यानुसार करण्यात आलेली कारवाई जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटरचा जॉब चार्ट उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आल्याचा दावा आहे.
जर संबंधित पदाच्या जबाबदाऱ्या, कार्यक्षेत्र आणि कामकाज निश्चित करणारा जॉब चार्टच उपलब्ध नसेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर करण्यात आले? तसेच नियुक्ती आणि पुनर्नियुक्ती करताना कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. हा दावा खरा असल्यास, संबंधित प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला जात आहे का, याचीही प्रशासनाने स्पष्टता करणे आवश्यक आहे.
▶️ प्रशासनासमोर उपस्थित झालेले प्रश्न
- फिरती रजिस्टरमध्ये नोंद नसताना फिरतीची बिले कोणी मंजूर केली?
- बिलांची तपासणी करताना कोणती कागदपत्रे तपासण्यात आली?
- रजेच्या कालावधीतील फिरतीची स्वतंत्र पडताळणी झाली का?
- एकाच दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरती दाखविल्याची चौकशी झाली का?
- संबंधित कर्मचाऱ्याचा अधिकृत जॉब चार्ट उपलब्ध आहे का?
- नियुक्ती व पुनर्नियुक्ती कोणत्या निकषांवर करण्यात आली?
- आतापर्यंत किती प्रवासभत्ता अदा करण्यात आला?
- या देयकांचे विशेष लेखापरीक्षण झाले आहे का?
- अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित रक्कम वसूल केली जाणार का?
- यापूर्वी झालेल्या चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे का?
RTI मधून कागदपत्रे समोर आल्याचा दावा होत असताना प्रशासनाने केवळ चौकशीचे आश्वासन न देता संबंधित नोंदींची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपासणी करणे आवश्यक आहे.
फिरती बिले, फिरती रजिस्टर, हजेरीपत्रक, रजा नोंदी, नियुक्ती आदेश, जॉब चार्ट, वेतन-मानधन नोंदी तसेच बिल मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया तपासल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
दोष सिद्ध झाल्यास कारवाई आणि आरोप चुकीचे ठरल्यास संबंधितांना स्पष्टपणे निर्दोष ठरविणे—दोन्ही बाबी प्रशासनाने जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे.
आरोग्य विभाग हा थेट जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे शासकीय निधीच्या वापराबाबत कोणतीही शंका निर्माण झाल्यास तिचे निराकरण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. RTI मधून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी कोण आणि निर्दोष कोण, याचा स्पष्ट निकाल जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी होत आहे.
