‘जल, जंगल, जमीन’ आणि घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणाचा ९ ऑगस्टला निर्धार
टोरेंटसह विविध प्रकल्पांमुळे जमीन, जंगल, उपजीविका आणि आदिवासीबहुल तालुक्याच्या ओळखीबाबत चिंता
मोतीराम पादीर | कर्जत :
९ ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा जागतिक आदिवासी दिन हा केवळ उत्सव आणि औपचारिक कार्यक्रमांपुरता मर्यादित न ठेवता जल, जंगल, जमीन, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क, संस्कृती आणि अस्तित्वाच्या संरक्षणाचा निर्धार दिन म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. कर्जत तालुक्यात विविध विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाच्या जमिनी, घरे, जंगल आणि पारंपरिक उपजीविकेवर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कर्जत हा आदिवासीबहुल तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र, मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन, जंगल क्षेत्रावर होणारा परिणाम आणि संभाव्य विस्थापन यामुळे भविष्यात या तालुक्याची आदिवासीबहुल ओळखच धोक्यात येईल का, असा प्रश्न आदिवासी समाजातून उपस्थित केला जात आहे.
टोरेंटसह विविध प्रकल्पांमुळे चिंता
कर्जत तालुक्यातील टोरेंट, कोंढाणा, पोशिर आणि शिलार परिसरातील प्रकल्पांमुळे संबंधित भागातील आदिवासी समाजासमोर आपल्या अस्तित्वाच्या संरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
विशेषतः टोरेंट प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि जंगल क्षेत्र प्रभावित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यामुळे पर्यावरणासोबतच त्या परिसरातील आदिवासींच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जंगल हे केवळ झाडांचे क्षेत्र नाही; ते आदिवासींच्या जीवनाचा आधार आहे. वनउत्पन्न, शेतीपूरक व्यवसाय, पाणी, पशुपालन, औषधी वनस्पती आणि पारंपरिक जीवनपद्धती यांचा जंगलाशी जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे जंगलाचे नुकसान झाले तर त्याचा थेट परिणाम आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर होऊ शकतो.
प्रश्न केवळ जमिनीचा नाही; पुढच्या पिढीच्या अस्तित्वाचा आहे
आदिवासी समाजासमोर उभा असलेला प्रश्न केवळ जमीन संपादनाचा नसून पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या जीवनपद्धतीच्या संरक्षणाचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शेतीची जमीन गेल्यास पारंपरिक उदरनिर्वाहाचे साधन कमी होऊ शकते. जंगलावरील अवलंबित्व कमी झाल्यास वनउत्पन्नावर आधारित अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो. डोंगर, नद्या आणि नैसर्गिक परिसंस्थेत मोठे बदल झाल्यास आदिवासींची पारंपरिक संस्कृती आणि सामाजिक रचना प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासाची आश्वासने दिली जाऊ शकतात. मात्र, जमीन आणि नैसर्गिक संसाधनांचे कायमस्वरूपी नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई केवळ आर्थिक मदतीने होऊ शकते का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोंढाणा धरणाच्या अनुभवातून धडा घेण्याची गरज
कोंढाणा धरणासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्या प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षित न्याय, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन मिळाले का, याचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
“आज जमीन दिली आणि उद्या रोजगार मिळेल, या आश्वासनावर निर्णय घेण्यापूर्वी मागील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनुभवाचा विचार केला पाहिजे,” अशी भूमिका आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांकडून मांडली जात आहे.
CSRच्या आश्वासनांपेक्षा हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे
मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून CSR निधीतून शाळा, रस्ते, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि इतर विकासकामे करण्याची आश्वासने दिली जातात. मात्र, या सुविधांचा लाभ आणि आदिवासींच्या जमीन-जंगलावरील मूलभूत हक्क यांची तुलना होऊ शकत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
CSRच्या माध्यमातून काही विकासकामे झाली तरी पारंपरिक जमीन, जंगल आणि उपजीविकेचा कायमस्वरूपी आधार गमावला तर त्याची भरपाई होऊ शकते का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पाबाबत निर्णय घेताना आदिवासी समाजाला केवळ आश्वासनांवर न ठेवता कायदेशीर हक्क, जमीनमालकी, पुनर्वसन, पर्यावरणीय परिणाम, ग्रामसभेची भूमिका आणि प्रकल्पग्रस्तांचे भवितव्य यांचा पारदर्शकपणे विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आदिवासी बहुल तालुक्याची ओळख टिकविण्याचे आवाहन
कर्जतची आदिवासीबहुल तालुका म्हणून असलेली ओळख ही केवळ सरकारी कागदपत्रांवरील नोंद नसून या भूमीत पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या इतिहास, संस्कृती आणि परंपरेशी जोडलेली आहे.
त्यामुळे विकासाला विरोध करण्याऐवजी आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा, पर्यावरणपूरक आणि स्थानिकांच्या सहभागावर आधारित विकासाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, अशी भूमिका पुढे येत आहे.
९ ऑगस्टला हक्कांच्या संरक्षणाचा निर्धार
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आदिवासी समाजाने आपल्या जल, जंगल, जमीन आणि घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकजूट होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
“जंगल वाचवा – जमीन वाचवा – आदिवासी वाचवा!”
“टोरेंट हटाव – आदिवासी बचाव!”
अशा घोषणांसह आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे शासन, प्रशासन आणि संबंधित प्रकल्प यंत्रणांनी गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी होत आहे.
विकास आवश्यक आहे; मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत आदिवासींचे अस्तित्व, पर्यावरण आणि त्यांच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या हक्कांची किंमत मोजावी लागू नये, हीच ९ ऑगस्टच्या जागतिक आदिवासी दिनाची खरी भूमिका ठरावी, असा सूर कर्जत तालुक्यात उमटत आहे.
