सभागृह नेते ॲड. प्रकाश बिनेदार यांचा प्रशासनाला सज्जड इशारा
५ टक्के समाजकल्याण निधीचा अपव्यय, लाभार्थ्यांची दिरंगाई व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी
दोषींवर कारवाई, चौकशी एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याची मागणी
मागासवर्गीय व दिव्यांगांच्या शिष्टमंडळाची सदिच्छा भेट, पाठपुराव्याचे कौतुक
साबीर शेख | पनवेल:
पनवेल महानगरपालिकेतील मागासवर्गीय व दिव्यांग समाजाच्या कल्याणासाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीचा योग्य लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, निधीचा अन्यत्र होणारा वापर थांबावा आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सभागृह नेते ॲड. प्रकाश बिनेदार यांनी महासभेत घेतलेल्या आक्रमक व ठाम भूमिकेचे समाजात मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय व दिव्यांग बांधवांच्या शिष्टमंडळाने ॲड. प्रकाश बिनेदार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले. समाजाच्या हक्काच्या निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत प्रशासनाला जाब विचारल्याबद्दल तसेच लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत घेतलेल्या संवेदनशील भूमिकेचे शिष्टमंडळाने कौतुक केले.
महासभेत ॲड. बिनेदार यांनी मागासवर्गीय व दिव्यांग समाजासाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीचा मूळ उद्देश बाजूला ठेवून तो इतर विकासकामांवर खर्च होत असल्याचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित केला होता. ज्या समाजासाठी निधी राखीव आहे, तो त्याच समाजाच्या कायमस्वरूपी विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडत निधीच्या वापराबाबत संपूर्ण चौकशी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती.
माता रमाई घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना वर्षानुवर्षे न्याय मिळत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. लाभार्थ्यांच्या अडचणी, प्रस्तावांची दिरंगाई आणि प्रशासनाच्या कथित असंवेदनशीलतेबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
शिष्टमंडळाने ॲड. प्रकाश बिनेदार यांना सांगितले की, मागासवर्गीय व दिव्यांग समाजाच्या हक्कांसाठी त्यांनी घेतलेली भूमिका समाजासाठी आश्वासक असून, अशाच प्रकारे पुढेही न्यायासाठी लढा सुरू ठेवावा. समाजाच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांमध्ये विश्वास निर्माण झाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी ॲड. प्रकाश बिनेदार यांनीही मागासवर्गीय व दिव्यांग बांधवांच्या हक्काचा एकही रुपया अन्यत्र वळवू देणार नाही, पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी ग्वाही दिली.
