संपादकीय:
भारतीय लोकशाहीबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्यांना अडथळे येतात, विरोधकांवर कारवाया होतात, माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर चर्चा होते आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवरही मतमतांतरे व्यक्त केली जातात. या सगळ्या घडामोडींमध्ये एक प्रश्न वारंवार विचारला जातो—भारतात लोकशाही अजूनही शिल्लक आहे का?
याचे उत्तर सरळ “होय” किंवा “नाही” असे देता येणार नाही. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे—लोकशाही अजून जिवंत आहे, कारण प्रश्न विचारणारे नागरिक आजही जिवंत आहेत.
लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे नव्हे.
लोकशाही म्हणजे सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार, मतभेद व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य, न्यायालयात न्याय मागण्याचा विश्वास आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण. या मूल्यांची जपणूक होत असेल, तरच लोकशाही मजबूत राहते.
भारतीय संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे.
त्यामुळे सरकारचे समर्थन करणे जितके लोकशाहीचे लक्षण आहे, तितकेच सरकारवर टीका करणेही लोकशाहीचाच भाग आहे. सत्ताधाऱ्यांनी टीका ऐकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे आणि विरोधकांनीही विधायक भूमिका मांडली पाहिजे. लोकशाही ही संघर्षाची नव्हे, तर संवादाची व्यवस्था आहे.
आज समाजमाध्यमांच्या युगात सामान्य नागरिकाचा आवाज देशभर पोहोचतो. एखाद्या अन्यायाविरुद्ध जनमत तयार होते, प्रशासनाला निर्णय बदलावे लागतात आणि अनेकदा न्यायव्यवस्थेलाही हस्तक्षेप करावा लागतो. हेच लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. मात्र त्याचवेळी अफवा, द्वेषपूर्ण प्रचार आणि दिशाभूल करणारी माहिती लोकशाहीला कमकुवत करण्याचे काम करते. त्यामुळे नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
लोकशाहीचे खरे रक्षण केवळ संसद, न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग करत नाहीत, ते सजग नागरिक, स्वतंत्र माध्यमे आणि संविधानावरील विश्वास करणारा समाज करतो. लोकशाहीचा आत्मा हा अधिकारांइतकाच कर्तव्यांमध्येही आहे.
भारतात अनेकदा सत्तांतर झाले, विविध विचारांचे सरकार आले आणि गेले; पण संविधानाची चौकट कायम राहिली. याच चौकटीमुळे आजही प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मताचा आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे लोकशाही संकटात आहे असे म्हणण्यापेक्षा, लोकशाहीची सतत परीक्षा सुरू आहे, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
लोकशाही ही कधीही कायमस्वरूपी मिळालेली संपत्ती नसते, ती प्रत्येक पिढीला आपल्या जागरूकतेने टिकवावी लागते. प्रश्न विचारणारे नागरिक, उत्तरदायी सरकार, निर्भीड माध्यमे आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्था हे चारही स्तंभ भक्कम राहिले, तर भारताची लोकशाही केवळ शिल्लकच राहणार नाही, तर अधिक सक्षम आणि सशक्त होईल.
