विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश
हेरीटेज समितीच्या मंजुऱ्या, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि स्थळपाहणीचे अभिलेखच गायब असल्याची तक्रार
कोकण विभागाकडून जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रकरण माथेरान नगरपरिषदेकडे, स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
आनंद सकपाळ | नेरळ:
माथेरानच्या ऐतिहासिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात देण्यात आलेल्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांवरून आता प्रशासकीय संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. नगरपरिषदेने काही मालमत्तांना दिलेल्या दुरुस्ती परवानगीपत्रांमध्ये हेरीटेज समितीची मंजुरी, स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्थळपाहणी तसेच कामापूर्वी आणि कामानंतरची छायाचित्रे सादर करण्याच्या अटी नमूद केल्या आहेत. मात्र, माहिती अधिकारांतर्गत हीच कागदपत्रे मागितली असता ती कार्यालयीन अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या कथित विसंगतीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते तथा तक्रारदार दिगंबर रामचंद्र चंदने यांनी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला चौकशीचे निर्देश दिले असून, जिल्हा सह आयुक्तांनी ३ नोव्हेंबर रोजी माथेरान नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे प्रकरण पाठवून नियमोचित चौकशीसह स्वयंस्पष्ट अभिप्रायाचा पूर्तता अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितले आहे.
तक्रारदार दिगंबर चंदने यांनी २८ जुलै २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषदेकडे अर्ज सादर केला होता. डिसेंबर २०२३ पासून पुढे एमपी आणि बीपी भूखंडांवर देण्यात आलेल्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्या, संबंधित मॉनिटरिंग कमिटी व हेरीटेज समितीच्या मंजुऱ्या, स्थळपाहणी अहवाल, स्ट्रक्चरल ऑडिट, कामापूर्वी व कामानंतरची छायाचित्रे तसेच काम पूर्ण झाल्याचे दाखले यांची माहिती त्यांनी मागितली होती. त्यावर नगरपरिषदेच्या जनमाहिती अधिकारी तथा प्रभारी बांधकाम विभाग प्रमुखांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी उत्तर दिले. या उत्तरासोबत काही मालमत्तांच्या दुरुस्ती परवानग्यांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या; मात्र अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांबाबत कार्यालयीन अभिलेखात माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आल्याचा तक्रारदाराचा दावा आहे.
या उत्तरानंतर तक्रारदार चंदने यांनी उपलब्ध परवानगीपत्रांचे परीक्षण केले असता त्यामध्ये आणि माहिती अधिकारातील उत्तरामध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणले. गार्डन रिसोर्ट प्रा. लि. भूखंड क्रमांक १३५, सेक्रेटरी ऑफ मर्चंट नेव्ही भूखंड क्रमांक १०४, केकी लॉज भूखंड क्रमांक १४७, एल्फिन्स्टन लॉज भूखंड क्रमांक ४१ आणि कच्छ कॅसल भूखंड क्रमांक ०५ या मालमत्तांच्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला आहे. या परवानग्यांमध्ये हेरीटेज समितीची मंजुरी, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्तीनंतरची छायाचित्रे सादर करण्याच्या अटी नमूद असताना, त्या अटींची पूर्तता झाल्याचे दर्शविणारे मूळ अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
हेरीटेज समितीची मंजुरी प्रत्यक्षात घेण्यात आली होती का? त्यासंदर्भातील प्रस्ताव, बैठकीचे इतिवृत्त, ठराव, मंजुरीपत्र, दिनांक व क्रमांक यांची नोंद कुठे आहे?, असे प्रश्न तक्रारीत उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित मालमत्तांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी कोणी आणि केव्हा केली, स्ट्रक्चरल ऑडिट कोणत्या तज्ज्ञांकडून करण्यात आले, त्याचे अहवाल कुठे आहेत आणि दुरुस्तीपूर्वी व नंतरची छायाचित्रे नगरपरिषदेकडे सादर झाली होती का, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केवळ माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देऊन हा विषय संपुष्टात येऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत तक्रारदाराने संबंधित सर्व मूळ फाईल्स, रजिस्टर, फाईल मूव्हमेंट नोंदी, समितीच्या बैठकीचे अभिलेख आणि अन्य प्रशासकीय कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. आवश्यक मंजुऱ्यांशिवाय परवानग्या दिल्या गेल्या का, स्थळपाहणी न करताच प्रक्रिया पूर्ण झाली का किंवा संबंधित अभिलेखांमध्ये फेरफार, लपविणे अथवा ते गायब करण्याचा प्रकार झाला आहे का, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. मात्र, या बाबी अद्याप तक्रारीतील आरोप आणि चौकशीचे विषय असून, त्याबाबत दोष सिद्ध झालेला नाही.
या प्रकरणाला प्रशासकीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या नगरपरिषद प्रशासन शाखेने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा सह आयुक्त, नगरपालिका शाखा, रायगड यांना पत्र पाठवून तक्रारीवर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अर्जदाराला परस्पर कळवून केलेल्या कार्यवाहीचा पूर्तता अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करण्यास सांगितले.
त्यानंतर जिल्हा सह आयुक्त पल्लवी भागवत यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी माथेरान नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पत्र पाठविले. तक्रारीतील नमूद मुद्द्यांच्या अनुषंगाने नियमोचित चौकशी करून केलेल्या कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह पूर्तता अहवाल तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश या पत्रात देण्यात आले आहेत. हा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावयाचा असल्याने विलंब टाळण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
माथेरान हे ऐतिहासिक वारसा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि हेरीटेज नियमांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. त्यामुळे येथील बांधकाम आणि किरकोळ दुरुस्ती परवानग्या देताना संबंधित कायदेशीर अटींचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या निर्देशानंतर नगरपरिषद प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, संबंधित मूळ अभिलेख उपलब्ध होतात का आणि परवानगी प्रक्रियेतील कथित विसंगतींचा उलगडा होतो का, याकडे माथेरानकरांचे लक्ष लागले आहे.







