१६ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
नऊ प्रमुख मागण्यांसाठी प्रशासनाला अल्टिमेटम
सात वर्षांपासून बंद व्यापारी संकुल, रखडलेला जलजीवन मिशन प्रकल्प आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर
रायगडचे वादळ न्यूज नेटवर्क | नेरळ:
नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा, रखडलेली विकासकामे, शासकीय भूखंडांची मोजणी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमधील कथित अनियमितता अशा विविध प्रश्नांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे तालुका अध्यक्ष गोरख शेप यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. नेरळकरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नेरळ बाजारपेठेत स्थगित आमरण उपोषण पुन्हा सुरू करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नेरळमधील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारीच दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप गोरख शेप यांनी केला आहे. सरकारी काम आणि बारा महिने थांब, अशी परिस्थिती नेरळमध्ये निर्माण झाली असून नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रशासक आणि ग्रामसेवक यांच्या कार्यकाळातील विकासकामांबाबत गंभीर तक्रारी आणि अनियमिततेचे आरोप असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित चौकशी व कारवाई होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे, अत्यंत तातडीची शासकीय मोजणी आवश्यक असतानाही भूमी अभिलेख विभागाकडून (TILR) तब्बल तीन महिन्यांनंतरची तारीख दिली जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे नेरळमधील नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन किती गंभीर आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नऊ प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलनाचा पवित्रा
गोरख शेप यांनी प्रशासनासमोर नऊ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीतील घनकचरा प्रकल्पाची जागा, गुरचरण, गावठाण आणि इतर सर्व शासकीय भूखंडांची अधिकृत मोजणी करून हद्द निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नेरळ बाजारपेठेत मागील सात वर्षांपासून बांधून तयार असलेले व्यापारी संकुल अद्याप नागरिकांसाठी खुले करण्यात आलेले नाही. हे संकुल सुरू न करण्यामागील कारणांची चौकशी करून ते तातडीने सुरू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रशासक आणि ग्रामसेवक यांच्या कार्यकाळातील सर्व विकासकामांची सखोल चौकशी, तसेच पंधराव्या वित्त आयोगातून करण्यात आलेल्या कामांचे लेखापरीक्षण करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जलजीवन मिशनचे रखडलेले काम तातडीने सुरू करून यापूर्वी झालेल्या खर्चाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कर्जत-कल्याण राज्यमार्ग क्रमांक ७६ वरील अर्धवट राहिलेल्या १२ मीटर रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत. तसेच नेरळ बाजारपेठेतील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून पादचारी मार्ग नागरिकांसाठी मोकळा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वनविभागाच्या हद्दीतील महामार्ग क्रमांक ७६ वरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची हद्द निश्चित करून मागील दहा वर्षांपासून रखडलेला अर्धवट रस्ता पूर्ण करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय ग्रामपंचायत कार्यालयातील जमा-खर्चाचे सविस्तर लेखापरीक्षण करून प्रत्येक खर्चाची, खरेदी केलेल्या वस्तूंची आणि संबंधित बिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. दिवाबत्ती, स्ट्रीट लाईट, टिश्यू पेपर यांसह विविध वस्तूंच्या खरेदीची नागरिकांच्या उपस्थितीत तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागील दीड वर्षांपासून बंद असलेला घनकचरा प्रकल्प तातडीने सुरू करावा. तसेच या ठिकाणी अनधिकृतरीत्या काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या कामकाजाची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही शेप यांनी केली आहे.
१५ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यवाही करा; अन्यथा उपोषण अटळ
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाने १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वरील सर्व मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी, अशी अंतिम मुदत गोरख शेप यांनी दिली आहे. अन्यथा १६ नोव्हेंबर २०२६, सोमवारपासून नेरळ बाजारपेठेत स्थगित आमरण उपोषण पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
या आंदोलनाची प्रत मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार, कर्जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित शासकीय विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे.
“ही लढाई केवळ माझी नसून नेरळकरांच्या मूलभूत हक्कांची, पारदर्शक प्रशासनाची आणि कथित भ्रष्टाचाराविरोधातील आहे. नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आपण संघर्ष सुरूच ठेवणार आहोत. आता माघार नाही, लढाई आरपारची!” असा निर्धार गोरख शेप यांनी व्यक्त केला आहे.
आता प्रशासन या नऊ मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि उपोषणापूर्वी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते का, याकडे नेरळमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.







