दिगंबर चंदने | कर्जत:
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील ३ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या टोरेंटच्या साई डोंगर-१ पंप स्टोरेज प्रकल्पाला आता मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळती करण्यासाठी आणि ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या मुद्द्यावर आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाद मागण्यात आली आहे.
पुणे येथील हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने याबाबत संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. ॲड. सागर के. देवरे यांनी हे अपील दाखल केले आहे. या अपीलमध्ये वनसंवर्धन कायद्याचे पालन न झाल्याचा, वनहक्क कायद्यांतर्गत तरतुदींचा आणि ग्रामसभांच्या विरोधी ठरावांचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या शेकरूसह वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची एकमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रजातींच्या अधिवासावर या प्रकल्पाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जंगलाचे तुकडीकरण झाल्यास वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या सलगतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दाही अपीलमध्ये मांडण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नोटीस जारी केल्याने या प्रकरणाच्या न्यायिक सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वनजमीन वळती आणि वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या मंजुरीची वैधता तपासण्याची मागणी अपीलकर्त्याने केली आहे. विकासाला विरोध नसून जंगल, वन्यजीव आणि स्थानिक समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, अशी भूमिका अपीलकर्त्याने मांडली आहे.
साई डोंगर प्रकल्पासाठी वनजमीन वळविण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ग्रामसभेचा आवश्यक ठराव सादर केलेला नाही, तसेच ईसी आणि एफसी प्रक्रियेतील अनुपालनही अपूर्ण आहे. संबंधित क्षेत्र पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात असल्याने याबाबत विचार होणे आवश्यक होते. याच मुद्द्यावर आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादात दाद मागितली आहे, असे ॲड. सागर देवरे यांनी सांगितले.







