हालीवलीच्या रस्त्यासाठी आदिवासी बांधवांचा आक्रोश
डबर-मातीच्या अवजड वाहतुकीने रस्त्याची चाळण
शाळकरी मुलांना चिखल तुडवत शाळेत जावे लागते; स्थानिक नेत्यांच्या मौनावरही संताप
दिगंबर चंदने | कर्जत:
प्रसारमाध्यमांमधून सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध होऊनही आणि चिखलाने माखलेल्या रस्त्यावरून शाळेत ये-जा करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होऊनही हालीवली परिसरातील वाघरनवाडी आदिवासी वाडीच्या रस्त्याचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. रस्त्याची झालेली दुरवस्था आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे अखेर आदिवासी बांधवांसह शाळकरी विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त केला आहे.
हालीवली परिसरातील वाघरनवाडी येथील रस्ता सध्या अक्षरशः चिखल, खड्डे आणि दलदलीचा सापळा बनला आहे. पावसाळ्यात या रस्त्याची अवस्था आणखी बिकट होत असून, शाळकरी विद्यार्थ्यांना दररोज चिखल तुडवत शाळेत जावे लागत आहे. चिखलातून मार्ग काढताना विद्यार्थ्यांचे पाय, बूट आणि गणवेश अक्षरशः मातीने माखून जात आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना रस्त्याच्या दुरवस्थेचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोंदीवडे परिसरातील शाळकरी मुलींनी खराब रस्त्याची दुरवस्था आपल्या अनोख्या पद्धतीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यांच्या प्रयत्नांची राज्यभर चर्चा झाली आणि त्यानंतर संबंधित रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली.
त्याच पार्श्वभूमीवर आता हालीवली परिसरातील शाळकरी विद्यार्थ्यांनीही आपल्या मूलभूत हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ता दुरुस्त करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांसह पालक आणि ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
एका आदिवासीचा जीव गेल्यानंतरही प्रशासनाला जाग नाही?
या रस्त्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न केवळ गैरसोयीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो आता नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. काही दिवसांपूर्वी रस्त्यावरील चिखल आणि खराब मार्ग चुकविताना एका गरीब आदिवासी व्यक्तीचा पुलावरून पडून मृत्यू झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
एका व्यक्तीचा जीव गेल्यानंतरही प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. ‘आणखी किती जीव गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार?’ असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मतांसाठी येणारे नेते आता कुठे?
या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिकेवरही ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या काळात याच आदिवासी बांधवांकडे मतांसाठी जाणारे स्थानिक नेते रस्त्याचा प्रश्न गंभीर बनल्यानंतर मात्र कुठे आहेत, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
आदिवासी वाड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ मतदानापुरते महत्त्व आहे का? असा प्रश्नही आता ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे.
डबर-मातीच्या गाड्यांमुळे रस्त्याची चाळण
दरम्यान, परिसरात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर उत्खननातून निघणारे डबर आणि माती वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे या रस्त्याची आणखी दुरवस्था होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक होत असून त्याचा थेट परिणाम रस्त्याच्या अवस्थेवर होत आहे.
रस्ता खराब होत असताना संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई का केली जात नाही? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. बेकायदेशीर उत्खनन आणि अवजड वाहतुकीवर कारवाई होत नसल्याने प्रशासन आणि संबंधित घटकांमध्ये काही संगनमत आहे का, अशी शंकाही ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. या आरोपांची संबंधित प्रशासनाने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
हालीवली ग्रामपंचायतीनेही या गंभीर प्रश्नावर ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. आदिवासी वाडीत राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित रस्ता उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी असून, त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
मृत आदिवासीच्या कुटुंबाला भरपाईची मागणी
रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघात होऊन मृत्यू झाल्याचा आरोप असलेल्या आदिवासी नागरिकाच्या कुटुंबाला प्रशासनाने योग्य ती आर्थिक मदत व भरपाई द्यावी, अशी मागणीही स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारची दुर्घटना घडू नये यासाठी रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आता तरी प्रशासन जागे होणार का?
हालीवली-वाघरनवाडी परिसरातील आदिवासी नागरिक आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न केवळ एका रस्त्याचा प्रश्न नसून शिक्षण, सुरक्षितता आणि मूलभूत नागरी सुविधांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने या समस्येकडे राजकीय किंवा प्रशासकीय औपचारिकता म्हणून न पाहता तातडीने ठोस उपाययोजना करावी.
रस्त्याची पाहणी करून तातडीने दुरुस्ती करावी, अवजड वाहनांची व कथित बेकायदेशीर उत्खननाची चौकशी करावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
‘प्रशासन अजून किती जीव घेणार?’ हा हालीवलीतील आदिवासी बांधवांचा सवाल आता प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.
