तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटना आक्रमक; २७ जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा
पोयनाड पोलिसांच्या कारवाईचा तीव्र निषेध; अटक केलेल्या अधिकाऱ्याची तातडीने सुटका व गुन्हा रद्द करण्याची मागणी
ओमकार नागावकर / अलिबाग:
पोयनाड पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआर क्र. ००८३/२०२६ प्रकरणात महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी रविदास सदुसिंग जाधव यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट अटक करण्यात आल्याने रायगड जिल्ह्यातील महसूल विभागात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कारवाईचा तीव्र निषेध करत तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास २७ जुलै २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
पोयनाड पोलिसांनी महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी रविदास जाधव आणि ग्राम महसूल अधिकारी सतीश भानुदास ढवळे यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी जाधव यांना थेट अटक करण्यात आली असून, ढवळे यांनाही अटक करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. शासकीय कर्तव्य बजावत असताना महसूल अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करून अटक करण्याची पद्धत चुकीची असून, यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांनी केलेले कामकाज हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत त्यांच्या अधिकृत शासकीय कर्तव्याचा भाग असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. शासकीय कामकाजात हलगर्जीपणा किंवा चुकीचे काम झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार विभागीय अथवा प्रशासकीय कारवाईची तरतूद असताना थेट पोलिसांकडून फौजदारी कारवाई करून अटक करण्यात आल्याने संघटनेने या कारवाईवर गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये थेट अटक करण्याऐवजी चौकशीची प्रक्रिया आणि आवश्यक ती नोटीस देणे अपेक्षित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, सदर प्रकरणात कोणतीही तांत्रिक अथवा महसुली चौकशी न करता थेट अटक करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
महसुली वादासाठी थेट फौजदारी कारवाई का?
महसुली फेरफार अथवा सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींबाबत आक्षेप असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अपीलीय प्रक्रियेचा अवलंब करता येतो. मात्र, या प्रक्रियेचा अवलंब न करता थेट पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करून महसूल अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा पायंडा पडत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
“महसूल अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे थेट अटक होत राहिल्यास भविष्यात अधिकारी आणि कर्मचारी निर्भयपणे शासकीय कर्तव्य बजावू शकणार नाहीत,” अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
- मंडळ अधिकारी रविदास सदुसिंग जाधव यांच्या अटकेच्या कारवाईचा जिल्हाधिकारी स्तरावरून तातडीने फेरविचार करावा.
- गुन्हा क्र. ००८३/२०२६ रद्द करून श्री. जाधव यांची तातडीने मुक्तता करावी.
- ग्राम महसूल अधिकारी सतीश भानुदास ढवळे यांना अटक करू नये.
- सदर प्रकरणाचा तपास पोयनाड पोलीस ठाण्याकडून काढून उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावा.
- तपासात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांचे तांत्रिक अभिप्राय समाविष्ट करावेत.
- पदाचा दुरुपयोग करून थेट अटकेची कारवाई करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
मागण्या मान्य न झाल्यास २७ जुलैपासून ‘कामबंद’!
दरम्यान, या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास रायगड जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व नायब तहसीलदार २७ जुलै २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करतील, असा स्पष्ट इशारा तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने दिला आहे.
या आंदोलनाला महसूल कर्मचारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल सेवक संघटनांचा पाठिंबा मिळणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनामुळे शासकीय कामकाज आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलीस विभाग व संबंधित प्रशासनाची राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांवरील थेट पोलीस कारवाईचा मुद्दा आता चिघळण्याची शक्यता असून, २७ जुलैपासून रायगडमध्ये महसूल प्रशासन ठप्प होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
