तीन महिन्यांपासून सर्वसाधारण सभा गायब
राजनोव्हा प्रकरणात अद्याप कर भरला नसल्याची माहिती
नागरिकांकडून प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल
नरेश जाधव / कर्जत:
कर्जत नगरपरिषदेत गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्वसाधारण सभा न झाल्याने नगरपरिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा ही शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणारे सर्वोच्च व्यासपीठ मानली जाते. मात्र सलग तीन महिने सभा न झाल्याने नागरिकांच्या समस्या, विकासकामे, आर्थिक विषय आणि विविध प्रलंबित प्रस्तावांवर चर्चा होऊ शकलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कर्जत नगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. संकेत भासे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. “सर्वसाधारण सभा न घेणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेलाच डावलण्याचा प्रकार असून, नागरिकांचे प्रश्न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जात आहेत. तात्काळ सभा बोलवून सर्व विषयांवर चर्चा करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल.” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, नगरपरिषद निवडणुकीनंतर अनेक महिने उलटूनही नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर अपेक्षित गतीने काम होत नसल्याची टीका विविध स्तरांतून होत आहे. दुसरीकडे नगराध्यक्षा पुष्पा दगडे यांनी बदलापूर येथील काही लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन कर्जतच्या विकासासंदर्भात चर्चा केल्याचा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, “कर्जतच्या विकासासाठी बदलापूरचा संबंध नेमका काय?” असा प्रश्नही नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
याचबरोबर काही महिन्यांपूर्वी घडलेले राजनोव्हा सिनेमागृह प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. कर थकबाकीमुळे नगरपरिषदेच्या कर विभागाने सिनेमागृहाला नोटीस बजावत जप्तीची कारवाई करून सील लावले होते. त्यानंतर सिनेमागृहाचे मालक मोहनराज ताटीपल्ली यांनी सोशल मीडियावर काहींकडून लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा मागविल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र त्या चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही.
दरम्यान, कर थकबाकीचा प्रश्न निकाली न लागल्याची चर्चा असतानाच नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष आणि काही नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत राजनोव्हा सिनेमागृहावरील सील काढण्यात आल्याचेही त्यावेळी समोर आले होते. त्यामुळे “कर न भरल्यास सामान्य करदात्यांवर कारवाई होते, मग या प्रकरणात वेगळा निकष का लावण्यात आला?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राजनोव्हा सिनेमागृहाकडून अद्याप थकित मालमत्ता कर भरलेला नसून, केवळ दंड (शास्ती) माफ करण्यासाठी अर्ज करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कराची वसुली न करता सील काढण्यामागील कारण काय, संबंधित लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासनाची भूमिका काय होती, तसेच कराची वसुली अखेर कोण करणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नगरपरिषदेचा प्रमुख महसूल स्रोत असलेल्या कर वसुलीच्या बाबतीत प्रशासनाची भूमिका, लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी याबाबतही विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जर कराची थकबाकी कायम असेल, तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होणार का? तसेच कर न भरल्यास लोकप्रतिनिधी स्वतः तो कर भरणार का? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या सर्व घडामोडींमुळे कर्जत नगरपरिषदेच्या प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिक आता प्रशासनाकडून अधिकृत खुलासा, प्रलंबित सर्वसाधारण सभा तातडीने बोलावणे आणि राजनोव्हा प्रकरणासह सर्व वादग्रस्त विषयांवर स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत.
