माथेरानचे ई-रिक्षा धोरण अद्याप जैसे थे see
मुख्याधिकारी कार्यालयात उशिरा येत असल्याचा नागरिकांचा आरोप; सोशल मीडियावर संताप
दिगंबर चंदने | माथेरान:
माथेरानमधील हातरिक्षा बंद करून पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांची संख्या वाढवावी आणि स्थानिक रिक्षा चालकांचे पुनर्वसन करावे, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी दिले होते. या आदेशाला १४ महिने उलटूनही माथेरान नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी आजपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे हा थेट सुप्रीम कोर्टाचा अवमान असल्याची चर्चा माथेरानमध्ये सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केवडिया (गुजरात) पॅटर्ननुसार ई-रिक्षा धोरण राबवण्यास सांगितले होते. मात्र माथेरानमध्ये आजही खराब रस्त्यांवरूनच ई-रिक्षा चालवल्या जात आहेत. मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. खड्डेमय रस्त्यामुळे पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिकांसह विद्यार्थी वर्गालाही जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. रस्ता दुरुस्तीचा प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून मुख्याधिकारी कार्यालयात धूळ खात पडला आहे.
यावर लक्ष देण्याऐवजी मुख्याधिकारी स्वतः नियमाचे पालन न करता ई-रिक्षा चालकांना नियमांचे पालन करण्याचे आदेश काढत आहेत, मात्र स्वतःच कार्यालयीन वेळेचे पालन करत नाहीत. याबाबत स्थानिक आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दोन वेळा समज देऊनही त्यांच्यावर कोणताही फरक पडला नसून, उलट अधिक उशिरा येण्याचे धाडस वाढले आहे.
दुसरीकडे मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी कार्यभार हाती घेतल्यापासून शासकीय निवासस्थानी राहणे बंद केले आहे. ते रोजच दुपारी 2 वाजल्यानंतर कार्यालयात येतात, अन्यथा मिटिंगचे कारण दाखवून गैरहजर राहतात. याबाबत सोशल मीडियावर रोजच नागरिकांकडून टीका होत आहे. व्हॉट्सअप, फेसबुक ग्रुपवर “मुख्याधिकारी कार्यालयात येतात कधी?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
याबाबत विरोधी पक्षनेते सीताराम कुंभार यांनी सोशल मीडियावर मुख्याधिकारी उशिरा येत असल्याची पोस्ट टाकल्यानंतर अनेकांनी त्यावर टीका-टिप्पणी देखील केली. परंतु अकार्यक्षम अधिकारी राहुल इंगळे यांना काहीच फरक पडत नसून उलट ते जास्तच मनमानी करत आहेत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे सोशल मीडियावर एवढी टीका होऊनही इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी याबाबत चकार शब्दही काढायला तयार नाहीत. त्यांच्या या मौनामुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार वाढला असल्याची चर्चा माथेरानमध्ये रंगली आहे.
