शिवसेना खालापूर उपशहरप्रमुख यशवंत जाधव यांची सखोल चौकशीची मागणी
दलित पँथरचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दाखल
दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
नरेश जाधव | खालापूर, रायगड:
खालापूर नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक १ मधील अनुसूचित जातीसाठी (SC) आरक्षित जागेच्या पोटनिवडणुकीत सादर करण्यात आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित प्रमाणपत्र बोगस अथवा बनावट असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल प्रशासकीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खालापूर उपशहरप्रमुख यशवंत जाधव आणि दलित पँथर संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात दलित पँथरचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष आशिष भाई खंडागळे यांच्या पाठिंब्याने दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रायगड-अलिबाग येथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या तक्रारीमुळे खालापूरच्या स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली असून, जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खालापूर नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक १ मधील अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित जागेची पोटनिवडणूक दि. २४ जुलै २०२४ रोजी झाल्याचे तक्रार अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. या निवडणुकीत साईबाबा नगर, खालापूर येथील रहिवासी निशांत सिद्धार्थ पानपाटील यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. याच निवडणुकीत यशवंत जाधव यांनी देखील उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या पोटनिवडणुकीत निशांत पानपाटील विजयी झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
मात्र, निवडणुकीसाठी सादर करण्यात आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत गंभीर आक्षेप उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित प्रमाणपत्राची प्रत धुळे येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तपासणीसाठी संबंधितांनी सादर केली असता, हे प्रमाणपत्र समितीने निर्गमित केलेले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.
या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रमाणपत्र नेमके कोणत्या प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आले, त्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे का आणि निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी योग्य पद्धतीने झाली होती का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
यशवंत जाधव आणि दलित पँथर संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या निवेदनात संबंधित निवडणुकीचे अभिलेख, उमेदवारी अर्ज, जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रती, पडताळणी संदर्भातील कागदपत्रे तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
चौकशी दरम्यान संबंधित प्रमाणपत्र बोगस, बनावट किंवा अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास ते तयार करणाऱ्या, उपलब्ध करून देणाऱ्या, जाणीवपूर्वक वापरणाऱ्या किंवा या कथित गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, प्रकरणातील तथ्ये आणि पुरावे तपासून संबंधितांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार फौजदारी, प्रशासकीय तसेच निवडणूकविषयक कारवाई करण्यात यावी, असे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.
संबंधित व्यक्ती सध्या नगरसेवक पदावर असल्यास आणि चौकशीत जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास, त्यांच्या पदाबाबतही लागू कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविताना आवश्यक कागदपत्रांची सत्यता तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित उमेदवाराची बाजू ऐकून, अधिकृत अभिलेखांची पडताळणी करून आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक ही जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढविताना आवश्यक असलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्गमित झालेले असणे आणि त्याची सत्यता पडताळली जाणे गरजेचे आहे.
अधिकृत प्राधिकरणाने प्रमाणपत्र निर्गमित केले नसल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास, हा प्रकार आरक्षणाच्या उद्देशाला आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला बाधा पोहोचविणारा ठरू शकतो, अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे.
त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन चौकशी सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी यशवंत जाधव आणि दलित पँथर संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून योग्य ती चौकशी व कारवाई न झाल्यास रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दलित पँथरचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष आशिष भाई खंडागळे यांनी दिल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशी सुरू झाली आहे का, संबंधित प्रमाणपत्राबाबत अधिकृत अभिलेख काय सांगतात आणि तक्रारीवर प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
आता या प्रकरणातील तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेते आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत अधिकृत चौकशीतून काय निष्पन्न होते, याकडे खालापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
