रस्ते नंतर बनवा; अगोदर प्रकल्पाची अधिकृत ब्लू प्रिंट जाहीर करा – ॲड. कैलास मोरे
शेतकरी बांधवांनो, 7 ऑक्टोबरची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची
रायगडचे वादळ न्यूज नेटवर्क | कर्जत:
टोरेंट पॉवर प्रोजेक्टच्या भूसंपादनासंदर्भात साई डोंगर, पाली, पोटल, अंबोट आणि भालीवडी येथील शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण सुनावणी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी तहसील कार्यालय, कर्जत येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही सुनावणी मा. उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, रायगड-अलिबाग यांच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहे.
30 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीस उपस्थित राहता न आलेल्या शेतकऱ्यांनी 7 ऑक्टोबरच्या सुनावणीस आवर्जून उपस्थित राहावे, असे भूसंपादन कार्यालय, अलिबाग यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर ॲड. कैलास मोरे यांनी शेतकरी बांधवांना या सुनावणीस मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपले कायदेशीर आक्षेप अधिकृतपणे नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे.
“रस्ते नंतर बनवा; अगोदर प्रकल्प नेमका काय आहे, त्याची अधिकृत ब्लू प्रिंट शेतकऱ्यांसमोर जाहीर करा. प्रकल्पासाठी किती जमीन, कोणत्या कारणासाठी आणि नेमक्या कोणत्या ठिकाणी आवश्यक आहे, याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध झाली पाहिजे,” अशी भूमिका ॲड. मोरे यांनी मांडली.
ही केवळ औपचारिक सुनावणी नाही
भूसंपादनाची ही प्रक्रिया केवळ जमीन संपादनापुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांची शेती, उपजीविका, गावठाण, गुरचरण जमीन, आदिवासी हक्क, जलस्रोत, पर्यावरण आणि भविष्यातील जमिनीचा वापर यांच्याशी संबंधित असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याने आपली भूमिका अधिकृत रेकॉर्डवर नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांनी शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भूसंपादनाची नेमकी आवश्यकता काय?
प्रकल्पासाठी नेमकी किती जमीन आवश्यक आहे, कोणत्या कारणासाठी जमीन संपादित केली जाणार आहे आणि या भूसंपादनाचे सार्वजनिक प्रयोजन नेमके काय आहे, याचा स्पष्ट खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुपीक शेतीचे संरक्षण आवश्यक
लागवडीखालील आणि सुपीक शेतजमीन संपादित झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर तसेच कुटुंबाच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सुपीक शेतीचे किती क्षेत्र बाधित होणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील शेतीच्या साधनावर होणाऱ्या परिणामाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला आहे का, याची माहिती देण्यात यावी.
रस्ते आणि ‘Missing Link’मुळे शेतीचे तुकडीकरण?
प्रकल्पासाठी नवीन रस्ते, ‘Missing Link’ किंवा इतर प्रवेशमार्गांसाठी जमीन संपादित झाल्यास अनेक शेतकऱ्यांच्या सलग जमिनीचे तुकडे होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे शेतापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग बदलणे, सिंचन व्यवस्था बाधित होणे, शेती करणे कठीण होणे, उत्पादनात घट होणे आणि उर्वरित जमिनीची उपयोगिता कमी होणे असे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करण्यात आला आहे का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
400 केव्ही ट्रान्समिशन लाईन आणि टॉवरचा प्रश्न
प्रकल्पाशी संबंधित 400 kV ट्रान्समिशन लाईन, टॉवर, स्विचयार्ड तसेच इतर विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी किती जमीन आवश्यक आहे, याचा गावनिहाय तपशील शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्यात यावा.
टॉवर उभारणीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, शेतजमिनीच्या वापरावरील मर्यादा, शेतीच्या हालचालींवरील परिणाम, जमिनीचे तुकडीकरण तसेच भविष्यातील बांधकाम व वापरावरील निर्बंध याबाबतही स्पष्ट माहिती देण्यात यावी.
गावठाण आणि सामुदायिक जमिनींचे काय?
गावठाण, सार्वजनिक वापराच्या जागा, रस्ते, पाणी व्यवस्था तसेच गावाच्या भविष्यातील विस्तारावर प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे का, याचा सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गुरचरण जमिनींचाही विचार व्हावा
गुरचरण जमिनींपैकी किती क्षेत्र बाधित होणार आहे, याचा गावनिहाय तपशील जाहीर करावा. गुरचरण जमीन कमी झाल्यास पशुपालन करणाऱ्या शेतकरी व ग्रामीण कुटुंबांवर होणारा परिणाम आणि जनावरांसाठी उपलब्ध चराई क्षेत्र कमी होण्याचा प्रश्नही विचारात घ्यावा, अशी मागणी आहे.
आदिवासी जमीन आणि पारंपरिक हक्क
प्रकल्पामुळे आदिवासी जमीन, आदिवासी कुटुंबे, त्यांची शेती, वनाधारित उपजीविका आणि पारंपरिक संसाधने बाधित होणार असल्यास त्याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
आदिवासींच्या जमिनी व उपजीविकेवरील परिणाम केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्या सामाजिक, पारंपरिक आणि उपजीविकेच्या हक्कांचाही विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
पाणी, नाले, विहिरी आणि जलस्रोत
प्रकल्पातील रस्ते, बांधकामे, ट्रान्समिशन लाईन आणि इतर पायाभूत सुविधांमुळे स्थानिक नाले, ओढे, विहिरी, भूजल, सिंचन व्यवस्था आणि इतर जलस्रोतांवर काय परिणाम होणार आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.
SIA आणि EIA अहवाल सार्वजनिक करा
Social Impact Assessment (SIA) आणि Environmental Impact Assessment (EIA) अहवालातील निष्कर्ष शेतकऱ्यांसमोर लेखी स्वरूपात मांडण्यात यावेत. संबंधित अहवालांच्या प्रती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊन जमीन, शेती, आदिवासी, गुरचरण, गावठाण, वनक्षेत्र, जलस्रोत, रस्ते आणि स्थानिक उपजीविकेवरील संभाव्य परिणाम स्पष्ट करण्यात यावेत.
जमीन संपादनानंतर उर्वरित जमिनीचे काय?
शेतकऱ्याच्या जमिनीचा काही भाग संपादित केल्यानंतर उर्वरित जमीन शेतीसाठी व्यवहार्य राहणार आहे का, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संपादनामुळे उर्वरित जमीन शेतीयोग्य किंवा आर्थिकदृष्ट्या उपयोगी न राहिल्यास त्याची स्वतंत्रपणे दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी बांधवांना आवाहन
आपली जमीन – आपली शेती – आपली उपजीविका – आपला हक्क!
त्यामुळे 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी तहसील कार्यालय, कर्जत येथे होणाऱ्या सुनावणीस सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर करून त्याची अधिकृत पोहोच घ्यावी. तसेच 7/12 उतारा, फेरफार नोंदी, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि उपलब्ध इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.
कोणत्याही दबावाला किंवा गैरसमजाला बळी न पडता शांततामय, लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने आपली भूमिका मांडावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जमीन गेली तर केवळ जमीन जात नाही; त्यासोबत शेती, उपजीविका, कुटुंबाचे भविष्य आणि गावाची सामाजिक रचनाही प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने 7 ऑक्टोबरच्या सुनावणीला हजर राहून आपला कायदेशीर आक्षेप अधिकृत नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
