माहिती पूर्णपणे स्पष्ट होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी जमिनीबाबत घाईने निर्णय घेऊ नये; ॲड. कैलास मोरे यांचे आवाहन
रायगडचे वादळ न्यूज नेटवर्क | कर्जत:
कर्जत तालुक्यातील भालीवाडी, पोटल, आंबोट, साईडोंगर आणि पाली परिसरात प्रस्तावित असलेल्या टोरंटच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासह (PSP) संबंधित रस्ते, वीज वाहिनी आणि जमीन संपादनाचा विषय सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाचा नेमका आराखडा, जमीन संपादनाची प्रक्रिया, पर्यावरणीय परिणाम, विविध शासकीय मंजुरी आणि प्रस्तावित पायाभूत सुविधांची संपूर्ण अधिकृत माहिती शेतकरी व नागरिकांसमोर सार्वजनिक करावी, अशी मागणी कर्जत तालुका पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समितीचे ॲड. कैलास मोरे यांनी केली आहे.
टोरंटचा Saidongar-1 Karjat Open Loop Pumped Storage Project हा 3000 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प असून त्यासाठी पोटल, साईडोंगर, आंबोट, ढाक आणि भालीवाडी आदी गावांचा समावेश असलेल्या क्षेत्राचा उल्लेख अधिकृत पर्यावरणीय कागदपत्रांत आहे. प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत EIA/EMP आणि सार्वजनिक सुनावणीचा टप्पाही नोंदविला आहे.
Missing Link रस्त्याच्या जमीन संपादनावरून प्रश्न
प्रकल्पस्थळी जाण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या Missing Link रस्त्याच्या जमीन संपादनाचा मुद्दा सध्या विशेष चर्चेत आहे. रायगड जिल्हा प्रशासनाने जुलै 2026 मध्ये या संदर्भात सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध केली असून, संबंधित नोटिशीत टोरंटच्या प्रस्तावित Saidongar-Karjat Pumped Storage Hydroelectric Project साठी पर्यायी प्रवेश रस्त्याच्या जमीन संपादनाचा उल्लेख आहे. तसेच भालीवाडी, आंबोट, पोटल, साईडोंगर आणि पाली तर्फे कोथळ खलाटी या गावांतील जमिनीच्या संपादनासाठी स्वतंत्र अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
यामुळे रस्त्याचा अंतिम Alignment नेमका कुठून जाणार, कोणते सर्व्हे नंबर बाधित होणार, रस्त्याची लांबी व रुंदी किती असणार आणि पर्यायी मार्गांचा विचार करण्यात आला आहे का, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
संपूर्ण आराखडा आणि कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवा
ॲड. कैलास मोरे यांनी टोरंट कंपनी तसेच संबंधित प्रशासनाकडे खालील माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे –
👉 Missing Link रस्त्याचा अंतिम Alignment नकाशा सार्वजनिक करावा. यामध्ये रस्त्याचा मार्ग, लांबी, रुंदी, वळणे, उतार तसेच प्रभावित होणारे सर्व सर्व्हे नंबर स्पष्ट करावेत.
👉 पर्यायी मार्गांचा अभ्यास जाहीर करावा. कमी जमीन संपादन आणि कमी पर्यावरणीय परिणाम होईल असे पर्यायी मार्ग तपासण्यात आले आहेत का, याची माहिती द्यावी.
👉 जमीन संपादनाची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करावी. लागू कायदे, जमीनमालकांच्या हरकती, सुनावणी, मोबदला आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी.
👉 EIA/EMP आणि पर्यावरणीय मंजुरीची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत. मंजुरी मिळाली असल्यास तिच्या अटी व शर्ती तसेच प्रकल्पावर लागू असलेल्या पर्यावरणीय बंधनांची माहिती जाहीर करावी.
👉 वनजमिनीचा वापर प्रस्तावित असल्यास वनमंजुरीची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी. अधिकृत कागदपत्रांनुसार या प्रकल्पासाठी सुमारे 233 हेक्टर वनक्षेत्र वळविण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाची सद्यस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
👉 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या पर्यावरणीय जनसुनावणीचा अहवाल आणि त्यानंतरची कार्यवाही सार्वजनिक करावी. MPCBच्या अधिकृत नोंदीनुसार सदर प्रकल्पाची पर्यावरणीय जनसुनावणी 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झाली होती. त्या सुनावणीचे इतिवृत्तही उपलब्ध आहे.
👉 प्रस्तावित 400 KV Transmission Line चा संपूर्ण आराखडा सार्वजनिक करावा. टॉवरची ठिकाणे, मार्ग, बाधित गावांची व सर्व्हे नंबरची माहिती स्पष्ट करावी. उपलब्ध माहितीनुसार Saidongar-I प्रकल्पाशी संबंधित प्रस्तावित 400 KV डबल-सर्किट ट्रान्समिशन लाईन सुमारे 28 सर्किट किलोमीटरची असून ती रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातून जाण्याचा प्रस्ताव आहे.
👉 प्रस्तावित दोन्ही धरणे/जलाशयांचा आराखडा जाहीर करावा. जलाशयांची क्षमता, बाधित क्षेत्र, संबंधित गावे, पाण्याचा स्रोत आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
प्रश्न फक्त एका रस्त्याचा नाही; प्रश्न पारदर्शकतेचा आहे!
वनक्षेत्र, खासगी शेती, गुरचरण, गावठाण तसेच स्थानिक पर्यावरणावर प्रकल्पाचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता संपूर्ण प्रकल्पाचा नकाशा आणि अधिकृत कागदपत्रे शेतकरी व नागरिकांसमोर असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ॲड. मोरे यांनी मांडली.
“माहिती न देता निर्णय घेण्याचा दबाव का? संपूर्ण प्रकल्प आराखडा जनतेपासून लपविण्याचे कारण काय? शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परिणाम होणार असेल तर त्यांना पूर्ण माहिती मिळणे आवश्यक आहे,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
जमिनीबाबत घाईने निर्णय घेऊ नका
टोरंट प्रकल्पाशी संबंधित संपूर्ण कागदपत्रे, नकाशे, मंजुरी आणि जमीन संपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय घाईने घेऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणतीही नोटीस, मोजणी किंवा जमीन संपादनाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे कायदेशीर माहिती घ्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, “प्रकल्पाला सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत, प्रकल्प होणारच आहे, मग विरोध कशासाठी?” अशा प्रकारची चर्चा घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा मध्यस्थांच्या म्हणण्यावर केवळ तोंडी माहितीच्या आधारे विश्वास ठेवू नये, असेही ॲड. मोरे यांनी म्हटले आहे. कोणतीही माहिती अधिकृत कागदपत्रे आणि संबंधित प्रशासनाच्या नोंदी तपासूनच स्वीकारावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कर्जतच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा सखोल अभ्यास आवश्यक
“हा प्रकल्प कर्जतच्या पर्यावरणावर मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाचा कर्जतला नेमका काय फायदा होणार, स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम काय असतील आणि पर्यावरणीय नुकसान किती होऊ शकते, याची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे,” असे ॲड. कैलास मोरे यांनी सांगितले.
लोकशक्तीच्या माध्यमातून प्रश्न मांडत असताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याची अधिकृत माहिती, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय परिणाम जनतेसमोर पारदर्शकपणे ठेवणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.
